दीपावली पर कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का तोहफा, केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य में हलचल हुई तेज

राज्य ब्यूरो, देहरादून:  राज्य कर्मचारियों के रोके गए डीए को बहाल करने के बाद सरकार अब उन्हें दीपावली से पहले बोनस भी देने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला होने के बाद राज्य में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। वित्त विभाग में इस संबंध में फाइल मूवमेंट शुरू हो गया है। अलबत्ता वेतन व भत्तों के रूप में बोझ में हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार को चालू माह के आखिर में कर्ज लेने की नौबत आ सकती है।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय कर चुकी है। राज्य सरकार भी केंद्र की तर्ज पर अपने करीब 1.65 लाख कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करेगी। इनमें राज्य कर्मचारियों के साथ ही तकरीबन 40 हजार कर्मचारी सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, स्थानीय निकायों के भी शामिल हैं। 4800 ग्रेड वेतन तक के कर्मचारियों को बतौर बोनस करीब 6908 रुपये मिलेंगे। दरअसल तदर्थ बोनस की गणना एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 यानी एक माह के औसत दिनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। वहीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस दिया जाएगा।

बोनस भुगतान से खजाने पर 125 करोड़ का बोझ

बोनस भुगतान से सरकारी खजाने पर 125 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे पहले सरकार बीते माह कोरोना काल में रोके गए डीए को बहाल कर चुकी है। तकरीबन ढाई लाख कर्मचारियों को बीते माह से ही 11 फीसद वृद्धि के साथ यानी 28 फीसद डीए का भुगतान भी किया जा रहा है। डीए की वजह से सरकार पर करीब 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ गया है। वहीं कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अब सरकार पर विकास कार्यों की गति बढ़ाने का भी दबाव है।

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राजस्व घाटा अनुदान के 641 करोड़ से बड़ी राहत

वित्त विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार को वेतन-भत्ते व बोनस के साथ ही विकास कार्यों की जरूरत की पूर्ति को इस माह के आखिर तक 200 से 300 करोड़ तक कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। इस बारे में मंथन चल रहा है। सरकार को इस माह राजस्व घाटा अनुदान की किस्त के रूप में 641 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में हर महीने मिल रही इस राशि से सरकार को कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, पेंशन पर हो रहे खर्च को वहन करने में बड़ी मदद मिल रही है।

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