देहरादून, जेएनएन। कर्मचारियों के तेजी से उभरते संगठन उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन से राज्य के आठ संगठनों ने नाता तोड़ लिया है। बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली को लेकर यह संगठन एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन से लेकर करीब बीस दिनों चली हड़ताल में पूरी ताकत के साथ शामिल हुए थे। मगर, बुधवार को आठ संगठनों के पदाधिकारियों की हुई ऑनलाइन बैठक के बाद एसोसिएशन से अलग होने की घोषणा कर दी गई। 

संगठनों की ओर से इस बाबत मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा गया है कि उनका जनरल ओबीसी कार्मिकों के एसोसिएशन से अब कोई सरोकार नहीं है और न ही अब उनकी ओर से बुलाए गए किसी आंदोलन में शामिल होंगे। बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली को लेकर बीते साल उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चर्चा में आया था। एसोसिएशन के इस आंदोलन को प्रदेश के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन समेत एक दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों का साथ मिला। 
यही वजह रही कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने बिना आरक्षण पदोन्नति बहाली करने में विलंब किया तो सभी संगठन दो मार्च से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल सफल रही और सरकार को झुकना पड़ा। मगर पिछले दिनों सरकार ने जब सीधी भर्ती के नवीन रोस्टर में पहला और छठवां पद आरक्षित वर्ग को दे दिया तो फिर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे साफ होने लगा है कि रोस्टर को लेकर एसोसिएशन और अन्य कर्मचारी संगठनों में एक राय नहीं बन पाई। 
हालांकि, यह उम्मीद कतई नहीं थी कि संगठन में इस कदर बिखराव हो जाएगा। मगर बुधवार को यह एक साथ आठ संगठनों ने जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन से अलग होने का फैसला कर सबको चौंका दिया। इसे लेकर सरकारी महकमों और कर्मचारियों में बुधवार को पूरे दिन केवल इसी बात की चर्चा होती रही। 
यह संगठन हुए अलग 
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ, राजकीय वाहन चालक महासंघ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड वैयक्तिक अधिकारी व सहायक महासंघ।

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