औद्योगिक क्षेत्रों सिडकुल में लीज, रेंट भुगतान की छूट 30 जून तक

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उद्योगों की मदद से गति दी जाने लगी है। 20 अप्रैल से अभी तक 1171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है। साथ में फार्मा तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन से जुड़ी 1884 ईकाइयों भी संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उद्योगों को कई राहत भी दी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्रों सिडकुल में लीज, रेंट के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून की गई है। 

जल संयोजन, उपयोग प्रभार और सीवर शुल्क भुगतान 31 मई और जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत सहमति के स्वत: नवीनीकरण की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई की ओर से आयोजित उत्तर भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। देश में औद्योगिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस से नई आशा एवं विश्वास का संचार होगा। 22 मार्च से प्रदेश में लागू लॉकडाउन का प्रदेशवासियों एवं उद्योग जगत ने संयम से पालन किया है। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना के 51 पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसमें से 33 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई समाज के सक्षम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे संकट के समय में ये संस्था अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है। सीआईआई की राज्य इकाई निरंतर राज्य सरकार के संपर्क में रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में भी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अहम योगदान दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग के संचालन की अनुमति के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। 

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ईकाइयों को बंदी से मुक्त रखा गया है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया व डाबर जैसे बड़े उद्योग अपना उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं। ऑटो सेक्टर की टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोका ली लैंड व महिंद्रा ने भी उत्पादन प्रारम्भ कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कोविड-19 आपदा से राज्य की आर्थिकी पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए विभिन्न उपायों एवं विकल्पों का त्वरित अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इंदु कुमार पाडेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में 53526 करोड़ बजट की प्राथमिकताएं नए सिरे से की जाएंगी तय

मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 2-2 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी गई है। मार्च से मई 2020 तक औद्योगिक और वाणिच्यिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से फिक्स्ड/डिमाड चार्ज के भुगतान स्थगित रखा गया है। विलंब से बिलों के भुगतान में सरचार्ज में छूट एवं लॉकडाउन के दौरान विद्युत बिल भुगतान करने में असमर्थ रहने पर विद्युत संयोजन काटने पर रोक लगाई है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार एवं उद्योग निदेशक सुधीर नौटियाल उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन से उत्तराखंड में पर्यटन पर पड़ा बुरा असर, राज्य को हुआ नुकसान: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत