उत्तराखंड में जल संकट से निपटने को सभी डीएम तैयार कराएंगे डीएम, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
जल संकट से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारी जिला जल संरक्षण प्लान तैयार कराएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिला स्तर पर जल शक्ति अभियान-दो कैच द रेन संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए सभी जिलाधिकारी जिला जल संरक्षण प्लान तैयार कराएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जिला स्तर पर जल शक्ति अभियान-दो कैच द रेन संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश जारी कर 22 मार्च से 30 नवंबर तक संचालित किए जा रहे उक्त अभियान के दौरान राज्य में पहले से चल रहे जल संचय, संरक्षण-संवर्द्धन अभियान को भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान को कामयाब बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर अनुश्रवण सेल का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर एक जल शक्ति केंद्र गठित होगा। यह केंद्र जल संरक्षण तकनीकों के प्रचार-प्रसार और व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करने को ज्ञान केंद्र की तरह कार्य करेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिलास्तरीय विभागों के नामित नोडल अधिकारी उक्त केंद्र के सदस्य होंगे। समय-समय पर आवश्यकता के मुताबिक वर्चुअल आफिस के तौर पर मोबाइल के माध्यम से समन्वय और जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर जरूरी समन्वय को विकासखंड स्तर पर भी नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। अभियान के तहत प्रभावी कार्ययोजना, कार्य प्रगति, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को राज्य स्तर पर एक सेल गठित किया गया है।
उन्होंने अभियान अवधि के दौरान सभी ग्राम पंचायत स्तर पर जल संचय संरक्षण को विभागों की प्रस्तावित गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायतों के अनुमोदन के बाद लक्ष्य तय किए जाएंगे। इस अवधि में बीते वर्ष की तरह 25 मई को राज्य स्तर के साथ ही ग्राम पंचायत, विकासखंड व जिला स्तर पर जल दिवस का आयोजन किया जाएगा। अभियान के समापन के बाद सफलता के आकलन की व्यवस्था करते हुए जल संरक्षण की मात्रा के आंकड़े तैयार किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में सभी होटल व्यावसायियों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आवासीय परिसरों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठक करने को कहा है। बैठक में उक्त संस्थानों से जल संचय व संरक्षण में सहयोग देने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम होंगे।
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