Encroachment: जिलाधिकारी अतिक्रमण पर गंभीर, बोले योजनाबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे कब्‍जे

देहरादून, जेएनएन। Encroachment:सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को छुड़ाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी ने योजनाबद्ध तरीके से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं उनकी सूची तैयार की जाए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में बैठक ली। जिसमें जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि की श्रेणी, खसरा संख्या, रकबा, ग्राम और वर्तमान में उसकी स्थिति आदि की विस्तृत जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण की वस्तुस्थिति का पता लगाने के साथ ही लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का नियमित अपडेट देते रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित लेखपाल-पटवारियों से लिखित में लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं बचा है। नदी-नालों के किनारे ऐसी खाली भूमि जिस पर अतिक्रमण की संभावना है वहां भी वन विभाग को पौधारोपण करने को कहा जाएगा। 

उन्होंने ग्राम समाज व राज्य सरकार की भूमि के विरुद्ध भूमि जमींदारी कानून से संबंधित प्रकरणों का विवरण भी मांगा है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के भूमि आवश्यकता के प्रस्तावों का भी तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। ताकि शीघ्र भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी जीसी गुणवंत, उप जिलाधिकारी अवधेष कुमार समेत तमाम उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार शामिल हुए।

जनसुनवाई में समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश 

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान गिरासू भवन, शस्त्र लाइसेंस, अवैध कब्जा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास आवंटन, जलभराव संबंधी कुल 17 शिकायतें दर्ज की गईं। शुक्रवार को कलक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अफजाल अहमद ने अपने बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के संबंध में शिकायत की। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेने के निर्देश दिए। 

लतारानी ने पुस्तैनी जमीन का मामला उठाया। इस पर तहसीलदार सदर को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। रायपुर निवासी ज्ञान सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन का मामला उठाया। इस पर उन्हें बीडीओ रायपुर से संपर्क करने को कहा गया। समर्पण संस्था की डॉ. गीता खन्ना ने पशुक्रूरता के संबंध में शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक जांच का भरोसा दिया।

जल जीवन मिशन के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जल जीवन मिशन के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल संस्थान और पेयजल निगम को आपसी समन्वय के साथ धरातल पर शीघ्र योजना का लाभ देने को कहा। शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जल जीवन मिशन के तहत गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की पेयजल आच्छादन योजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का अवलोकन किया।

इस योजना के तहत जल संस्थान के 32 और पेयजल निगम के 64 प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों को तकनीकी परीक्षण के लिए तकनीकी समिति को सुपुर्द किया गया। जिलाधिकारी ने समिति से प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल आदि उपस्थित रहे। 

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