Dehradun Nagar Nigam: शहर के विकास के लिए पांच अरब का बजट मंजूर, जानिए बोर्ड बैठक के अन्य फैसले

जागरण संवाददाता, देहरादून। Dehradun Nagar Nigam अगर नगर निगम अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में खरा उतरा तो आने वाले साल में शहर का कायाकल्प तय है। निगम बोर्ड ने शहर की सूरत संवारने के लिए इस साल पांच अरब रुपये का बजट पास किया है। हालांकि, इसमें निगम के खर्चे भी शामिल हैं, मगर इसमें से आधा बजट भी विकास कार्यों पर खर्च हुआ तो शहर की सूरत ही बदल जाएगी। इतना ही नहीं, निगम बोर्ड ने शहर के प्रमुख चौराहों को दिल्ली की तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए भी मंजूरी दी है। शहर में नए स्मार्ट वेंडिंग जोन समेत दस वेडिंग प्वाइंट व नए वार्डों में स्मार्ट बस शेल्टर बनाने को मंजूरी दी गई।

नए वार्डों में जनवरी से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान और नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई। बैठक की अध्यक्षता महापौर सुनील उनियाल गामा ने की। इस दौरान विधायक खजानदास व उमेश शर्मा काऊ, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय व निगम के अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा पार्षद अमिता सिंह, सतीश कश्यप, भूपेंद्र कठैत, दिनेश चंद्र सती, अजय सिंघल और कांग्रेस के पार्षद कोमल बोहरा, मामचंद, रमेश बुटोला आदि ने अपने सुझाव दिए। 

भिड़े भाजपा-कांग्रेस के पार्षद

बैठक में कांग्रेस के नेता विपक्ष डा. विजेंद्र पाल सिंह जब अपने प्रस्ताव पर महापौर के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी भाजपा के कुछ पार्षदों ने उन पर टिप्पणी शुरू कर दी। यही नहीं भाजपा पार्षदों ने डा. पाल पर बैठने के लिए दबाव भी बनाया। इस पर डा. पाल व कांग्रेसी पार्षदों का पारा चढ़ गया। असल में बैठक की शुरुआत में ही महापौर ने तय कर दिया था कि कोरोना के चलते बैठक जल्दी निबटानी है और चुनिंदा पार्षदों को ही बोलने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए पार्षदों की सूची भी बनाई गई, लेकिन डा. पाल शुरुआत से लेकर बैठक में कई दफा उठकर बोलते रहे। भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध किया तो कांग्रेसी पार्षदों ने बैठक के बहिष्कार का एलान कर दिया और बाहर जाने लगे। डा. पाल तो महापौर के सामने मंच तक पहुंच गए व नाराजगी जाहिर की। भाजपा पार्षद अमिता सिंह के साथ भी डा. पाल की तीखी नोकझोंक हुई। महापौर और भाजपा पार्षद दिनेश चंद्र सती ने डा. पाल को समझाया। इस दौरान करीब बीस मिनट तक बोर्ड की कार्रवाई रुकी रही। महापौर ने डा. पाल को बोलने की इजाजत दी, इसके बाद कांग्रेसी पार्षद शांत हुए और कार्रवाई आगे बढ़ी। 

वार्डों में बनेगी स्वच्छता सेना

महापौर गामा ने कहा कि निगम का अब पूरा फोकस जनवरी से होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण पर है। पिछली बार निगम 124वें नंबर पर था व इस बार उसका लक्ष्य 100 नंबर के अंदर आना है। उन्होंने सभी पार्षदों व जनता से सफाई को लेकर सक्रियता से जुटने का आह्वान किया। नगर आयुक्त ने बताया कि हर वार्ड में पार्षद की देखरेख में स्वच्छता सेना बनाई जाएगी। इसमें क्षेत्र के सक्रिय लोग शामिल होंगे, जिन्हें गंदगी पर चालान का अधिकार दिया जाएगा। चालान में छूट का अधिकार सिर्फ महापौर के पास रहेगा। 

सफाई योद्धाओं को मिलेंगे पांच हजार

कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य और जान की परवाह किए बगैर शहर में स्वच्छता को लेकर रात-दिन एक करने वाले नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा इनाम देने का एलान किया गया। महापौर ने सम्मान के रूप में सभी सफाई कर्मचारियों को पांच-पांच हजार रुपये की राशि कोरोना योद्धा के नाम पर देने की घोषणा की। 

मृत पशुओं के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा

पार्षदों ने वार्डों में मृत पशु की समस्या उठाईं। कहा कि निगम टीम आती नहीं और उन्हें निजी खर्च पर इन्हें उठवाना पड़ता है। महापौर ने बताया कि इसके लिए इलेक्ट्रिक शवदाह बनाया जाएगा। जमीन चिह्नित की जा रही है। नगर पशु चिकित्साधिकारी डा. दिनेश चंद्र तिवारी को जल्द इसका प्रस्ताव बनाने के आदेश दिए गए।

प्लॉस्टिक पर फिर पाबंदी की तैयारी

शहर में सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर फिर से पाबंदी की तैयारी हो रही। हालांकि, निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर शहर में प्लॉस्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, पर कोरोना काल में इसमें ढील दे दी गई थी। नगर निगम ने कार्रवाई के लिए अभियान भी नहीं चलाया। निगम बोर्ड ने अब दोबारा प्लॉस्टिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। 

स्मार्ट बनेंगे पार्क, खुलेंगी डिस्पेंसरी

नगर निगम अपने वार्डों में मौजूद पार्कों के सौंदर्यीकरण की तैयारी कर रहा। महापौर ने बताया कि इन पार्कों को दुरुस्त कर पीपीपी मोड पर कैंटीन भी खोली जाएगी। जो कैंटीन चलाएगा, वही पार्क की देखरेख का जिम्मा संभालेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा शहर में निगम अपनी बंद पड़ी सभी डिस्पेंसरी को दोबारा से खोलेगा। उनके भवन नए सिरे से बनाए जाएंगे और एनजीओ के सहयोग से मरीज देखने व दवा का काम किया जाएगा।

शहीद द्वार न बनने पर नाराजगी

कांग्रेस के पार्षद डा. विजेंद्र पाल ने दस माह पूर्व हुई घोषणा के बावजूद शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट व विभूति शंकर ढौंडियाल के नाम पर शहीद द्वार न बनने पर नाराजगी जताई। महापौर ने बताया कि उन्होंने हफ्तेभर पहले ही दोनों परिवार के साथ मुलाकात की है। उनके परिवारों को ही जगह चिह्नित करने के लिए कहा गया है। जगह चिह्नि‍त होते ही शहीद द्वार बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। डा. पाल ने पिछली बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त न देने पर नाराजगी जताई और कहा कि अगली बार से ऐसा हुआ तो सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी।

नदियां कचरे से भरी हुई, इन्हें साफ किया जाए: काऊ

विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी कर रहे हैं मगर शहर की नदियां कचरे से भरी हुई हैं। गंदगी से इनके नजदीक रहने वालों का बुरा हाल है। कम से कम पहले इनकी सफाई की जानी चाहिए। काऊ ने मुख्य मार्गो पर कम रोशनी क्षमता की स्ट्रीट लाइट लगाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी मुख्य मार्गों पर ज्यादा रोशनी क्षमता वाली लाइटें लगाने की बात कही। 

अजबपुर स्टेडियम को लेकर नाराजगी

विधायक काऊ ने अजबपुर में बनने वाले स्टेडियम के निर्माण कार्य पर भी नाराजगी जताई। कहा कि दो साल पहले विधायक निधि से इसके लिए पौने तीन करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन नगर निगम ने डीपीआर भी अब तक नहीं बनाई। सामुदायिक भवन के बुरे हाल हैं, खिड़की-दरवाजे तक नहीं हैं। वे बोले कि हमें अपनी संपत्ति की देखरेख करनी चाहिए। वहीं, विधायक खजानदास ने साढ़े तीन मीटर से कम चौड़ी सड़कों के निर्माण का मामला उठाया। कहा कि ऐसी सड़कों का निर्माण न नगर निगम करता है, न लोनिवि न ही एमडीडीए। इससे क्षेत्रीय निवासी परेशान हैं। उन्होंने महापौर गामा से इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करने का प्रस्ताव रखा।

पंचायत सचिव नहीं छोड़ रहे भवन

पार्षद कविंद्र सेमवाल ने रायपुर क्षेत्र में पंचायत से नगर निगम में आ चुके पंचायत भवनों का मामला उठाया। आरोप लगाया कि पंचायत सचिव अब भी वहीं बैठ रहे हैं और भवन से कब्जा नहीं छोड़ रहे। अपनी मुहर इस्तेमाल कर भवन किराए पर दे रहे हैं जबकि यह निगम की संपत्ति है। महापौर ने भूमि अनुभाग को तत्काल नगर निगम की सभी संपत्तियों पर कब्जा लेने के निर्देश दिए। 

मनोनीत पार्षदों को लेकर हंगामा

बैठक में निर्वाचित पार्षदों ने मनोनीत पार्षदों के रवैये पर हंगामा किया। आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद जनता के बीच जाकर खुद को क्षेत्रीय पार्षद बता रहे और निर्वाचित पार्षद को हटाने का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों ने मनोनीत पार्षदों को हदों में रहकर काम करने को कहा। इस पर महापौर ने कहा कि सभी मिलजुलकर काम करें।

लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्टेड

निर्माण कार्य आवंटित होने के बावजूद कईं-कईं माह तक कार्य शुरू न करने वाले ठेकेदारों को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई। महापौर ने ऐसे ठेकेदारों को चिह्नित कर ब्लैकलिस्टेड करने के आदेश दिए। 

बोर्ड बैठक के अन्य फैसले

• पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर दर्शनलाल चौक, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक, तहसील रिस्पना पुल, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, बहल चौक, आराघर चौक, रेसकोर्स चौक आदि होंगे ट्रैफिक सिग्नल फ्री। नगर निगम खुद इसका खर्च उठाएगा। 
• नए वार्डों में जनवरी से 65 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू होगा। कंपनी को 30 अप्रैल तक कार्य हर हाल में पूरा करना होगा। 
• सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटों पर 49.50 लाख रुपये से लगाए जाएंगे टाइमर। 
• छह नंबर पुलिया की तर्ज पर शहर में बनाए जाएंगे स्मार्ट वेंडिंग जोन। 
• शहर में फेरीवालों का सर्वेक्षण कार्य कर उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे। 
• नए वार्डों में पुराने वार्डों की तर्ज पर बनाए जाएंगे स्मार्ट बस शेल्टर। 
• निगम कर्मियों के गोल्डन कार्ड बनाने का पार्षद सतीश कश्यप का प्रस्ताव मंजूर। 
• मालवीय रोड पर निगम के पुराने कांप्लेक्स को गिराकर नया कांप्लेक्स बनाया जाएगा। इसके साथ ही चंदरनगर में भी निगम एक कांप्लेक्स बनाएगा।
• बलबीर रोड व पटेलनगर रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव दूर किया जाएगा।
• पर्वतीय जनकल्याण को लेकर काम कर रहीं विकास समितियों को निगम पांच बीघा जमीन देगा। जहां उनके दफ्तर बनाए जाएंगे और एक सांस्कृतिक भवन बनेगा। निगम इसके लिए एक कमेटी गठित करेगा।
• राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरा राजपुर रोड पर पढ़ रहे गरीब बच्चों के लिए नगर निगम पांच बीघा जमीन पर बनाएगा भवन। ताकि, यहां और गरीब बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। 
• अलकनंदा एन्क्लेव से मोहकमपुर जाने वाली सड़क का नाम मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार स्व. रूप सिंह तोपाल स्ततंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। 
• दून गढ़वाल ट्रैकर जीप कमांडर मालिक कल्याण संचालन समिति रिस्पना पुल को कोरोना के मद्देनजर भूमि किराए में छूट दी जाएगी। 
• स्मार्ट सिटी के तहत 700 सीसी कैमरे शहर में लगने के बाद गलियों में भी कैमरे लगाने पर होगा विचार। 
• सीवेज उठाने वाले टैंकरों की देखरेख के लिए भारत सरकार के आदेश पर कमेटी का गठन किया गया। नगर आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जो जल संस्थान व निजी टैंकरों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 
• नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों के शिलान्यास के बोर्ड में सिर्फ पीले रंग का होगा प्रयोग। 
• राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय कंडोली का भवन बनाने के लिए निश्शुल्क भूमि देगा नगर निगम। 
• वार्डों में खाली प्लाट पर समारोह और कार्यक्रम आयोजित करने वालों से सफाई का शुल्क लेगा नगर निगम। 
• पलटन बाजार में अतिक्रमण अभियान के दौरान तोड़े गए छज्जों के बदले अस्थायी छज्जे बनाने की अनुमति देने के लिए विधिक राय ली जाएगी। हाईकोर्ट में इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है। 
• पटेल पार्क में 100 फीट से ऊंचा तिरंगा लहराएगा नगर निगम। 

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