Dehradun: उत्तराखंड में निवेश के लिए मुख्यमंत्री धामी ने सजाया संभावनाओं का शोकेस, बनाईं 27 नई नीतियां

जागरण ब्यूरो, देहरादून। हाल ही में यूके में रोड शो कर उद्यमियों को आमंत्रित करने वाली उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को देश का पहला रोड शो दिल्ली में आयोजित किया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आठ और नौ दिसंबर को उत्तराखंड में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर निवेशकों को राज्य में निवेश का न्योता देते हुए संभावनाओं का शोकेस सजाया।

उन्होंने दावा किया कि उनके राज्य में औद्योगिक बिजली दर सबसे कम और कानून व्यवस्था बेहतर है। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित दिल्ली रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों के बीच अनुभव साझा किए, कि किस तरह पिछले दिनों यूके में रोड शो के दौरान वहां के निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश के प्रति उत्साह दिखाया।

उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार नौकरियों के सीमित अवसर हैं, इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसी सोच के साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सोच बनाई। समिट के लिए वातावरण बनाना शुरू किया। धामी ने कहा कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टिकरण के सिद्धांत पर काम कर रही है। उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में काफी सुधार किया है, और भी कर रहे हैं। उद्योग निदेशालय में इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। उद्यमियों की सहायता के लिए विभिन्न सेक्टरों में अधिकारियों को निवेश मित्र बनाया है। राज्य में छह हजार एकड़ का लैंडबैंक तैयार किया गया है।

सीएम धामी ने दावा किया कि राज्य में उत्कृष्ट कानून व्यवस्था है। श्रमिक वर्ग और उद्योग जगत में विवाद सबसे कम हैं। औद्योगिक बिजली का टैरिफ सबसे कम है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि आप उत्तराखंड में निवेश के लिए आएं। सुविधा के लिए जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन पर सकारात्मक विचार करते हुए सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी।

इससे पहले महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि निवेश के लिए क्या नीतियां हैं और किस तरह राज्य उद्यमियों के लिए अनुकूल है। निवेशकों की जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री के सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडेय और सचिन कुर्वे ने भी दिए।

वाइब्रेंट गुजरात की राह पर उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की भांति उत्तराखंड में ऐसी शुरुआत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज स्वीकृत किए जाने से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में मदद मिली।

2014 से पूर्व के कुछ वर्षों में यद्यपि इसमें कुछ व्यवधान रहा, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है और 1.50 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।