Coronavirus लॉकडाउन का समय बढ़ते ही CM रावत ने लिए कई अहम फैसले, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना से उपजे संकट के दौर में सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सभी श्रेणी के 25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसद छूट दी जाएगी। किसानों को निजी नलकूपों बिजली बिलों के भुगतान पर 30 जून तक विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसी वर्ष मार्च से मई तक विद्युत खपत पर फिक्स्ड या डिमांड चार्ज की वसूली स्थगित की गई है, जबकि विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। 30 जून तक बिल का भुगतान नहीं करने वाले किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश पर ऊर्जा निगम ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन स्थिति में उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में रियायत पर विचार करने के लिए ऊर्जा सचिव राधिका झा, ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा, पिटकुल के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल और जलविद्युत निगम के प्रबंध निदेशक अतुल अग्रवाल और ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता एके सिंह के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन के चलते विद्युत खपत में 50 फीसद से ज्यादा कमी आ गई है। बिजली की मांग प्रतिदिन 36-37 मिलियन यूनिट से घटकर 17-18 मिलियन यूनिट रह गई है।

ऊर्जा सचिव ने बैठक में बताया कि उद्योगपतियों ने विद्युत खपत में गिरावट का हवाला देते हुए फिक्स्ड चार्ज, मिनिमम चार्ज और विलंब भुगतान में छूट देने की मांग की है। वहीं किसानों की ओर से गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने और बारिश के चलते फसल की बर्बादी की वजह से विलंब भुगतान में राहत देने की मांग की जा रही है। इन प्रकरणों पर विचार के बाद मुख्यमंत्री ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में रियायत देने के आदेश दिए।

ऊर्जा सचिव ने बताया कि निजी नलकूपों पर बिजली बिल में विलंब भुगतान में पूरी तरह छूट देने से 20 हजार से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं 2.70 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से इसी वर्ष मार्च से मई तक फिक्स्ड चार्ज या डिमांड चार्ज की वसूली अभी नहीं होगी। वे जुलाई से अक्टूबर के बीच इस अवधि में चार समान किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। 

यह भी पढ़ें: हर बूथ पर दो गरीबों को भोजन कराएंगे भाजपाई, पढ़िए पूरी खबर 

साथ ही इस अवधि में उन्हें विलंब भुगतान से पूरी तरह छूट रहेगी। सभी श्रेणियों के 25 लाख उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बिल भुगतान को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए उन्हें बिल भुगतान में एक फीसद की छूट मिलेगी। एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख और एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। 

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में मोदी किचन बनाम सोनिया रसोई की रोचक सियासी जंग