उत्तराखंड में नए बजट का आकार रहेगा 53 हजार करोड़ का
प्रदेश मंत्रिमंडल ने नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करीब 53 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी। तीन मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए करीब 53 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी। वहीं तीन मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई।
सूत्रों के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष के बजट में बीते वर्ष की तुलना में तकरीबन 10 फीसद की वृद्धि की गई है। वर्ष 2019-20 में 48663.90 करोड़ का मंजूर किया गया था। मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग में पदों में वृद्धि को मंजूरी दी। राज्य योजना में पहले 101 पद सृजित थे। इन्हें बढ़ाकर अब 126 किया गया है। राज्य योजना आयोग के तहत ही युवा आयोग काम करेगा। युवा आयोग के लिए अतिरिक्त चार पद रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक युवा आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र को लेकर विस्तृत रूपरेखा अलग से तैयार होगी।
3500 को रोजगार, होगा 1000 करोड़ पूंजी निवेश
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एयरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति-2020 को मंजूरी देकर राज्य में 1000 करोड़ के पूंजी निवेश और करीब 3500 लोगों को रोजगार देने का रास्ता साफ कर दिया है। इस नीति के तहत एयरोस्पेस व रक्षा उद्योगों में स्वदेशी डिजाइनिंग, परीक्षण, विकास विनिर्माण, सैन्य यानों, मिसाइलयुक्त एयरोस्पेस जहाजों, रक्षा प्रणाली आदि क्षेत्र की इकाइयां शामिल हैं। राज्य में फिलवक्त आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री देहरादून, आर्डनेंस फैक्ट्री देहरादून, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) हरिद्वार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कोटद्वार, डिफेंस इलेक्ट्रानिक एप्लीकेशन लैबोरेट्रीय (डीईएएल) देहरादून, इंस्ट्रमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट (आइआरडीई) देहरादून, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इनर्जी रिसर्च, हल्द्वानी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में सरकार मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सीईटीपी व ईटीपी संयंत्र की स्थापना पर दिए जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन ऐसे उद्योगों को मुहैया कराएगी।
मंत्रिमंडल ने ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (ब्रिडकुल) में परियोजना प्रबंधक और वरिष्ठ आवासीय अभियंता पदों पर कार्यरत मौजूदा अधिकारियों के समायोजन को हरी झंडी दिखा दी। ब्रिडकुल में कुल 19 पद प्रतिनियुक्ति के रहे हैं।
कैबिनेट के फैसले:
- नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नए बजट में बीते वर्ष की तुलना में करीब दस फीसद वृद्धि
- राज्यपाल अभिभाषण पर लगाई मुहर
- जल निगम व जल संस्थान एकीकरण को काबीना मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता सब कमेटी
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्स की भर्ती सेवा नियमावली पर मुहर, नर्सिंग के 1251 पदों को मंजूरी
- परिवहन विभाग के ढांचे को मंज़ूरी, 116 नए पदों को मंजूरी
- राज्य योजना आयोग में 126 पदों का सृजन, पहले 101 पद थे, आयोग के तहत ही काम करेगा युवा आयोग
- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के स्थान पर आवास मंत्री होंगे, संबंधित विधेयक पर लगी मुहर
- उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में फीजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली बनी
- उत्तराखंड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकरण समाप्त करने का निर्णय
- नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को किया गया आवसीय
- ब्रिडकूल में दो पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के समायोजन को मंजूरी
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