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    बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग, स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हो अनिवार्य

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Sun, 18 Jul 2021 09:02 AM (IST)

    बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री से हर विद्यालय में व ...और पढ़ें

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    बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री से हर विद्यालय में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य करने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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    बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने शनिवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे की अगुआई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पांडे ने कहा कि कई वर्षों से बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार प्रत्येक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पांडे ने मुख्यमंत्री से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर करने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य करने, शारीरिक शिक्षा को कक्षा एक से कक्षा 12 तक अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल करने, राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट यानी 42 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने की मांग की।

    उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री धामी ने बीपीएड-एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। अब उम्मीद है कि वह उनकी मांगें भी पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षितों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरेंद्र खत्री, अर्जुन लिंगवाल, मनमोहन सिंह, नवीन रौतेला आदि मौजूद रहे।

    मुकदमा दर्ज होने पर राज्य आंदोलनकारियों में रोष

    बीते दिनों राजभवन कूच को लेकर मुकदमा दर्ज होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने रोष जताया है। आज से 20 जुलाई तक राज्य आंदोलनकारी विभिन्न जिलों में सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि रविवार, सोमवार व मंगलवार तीन दिन तक विभिन्न जिलों में सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। समिति के संयोजक मनीष कुमार ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांग को निस्तारित करने के बजाय उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है। इसके विरोध में रविवार को देहरादून में एस्लेहाल चौक पर पुतला दहन किया जाएगा। 

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