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    भाजपा ने कांग्रेस के विरोध पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही विकास विरोधी

    भाजपा ने कांग्रेस द्वारा देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना का विरोध करने पर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही विकास विरोधी रही है।

    By Sunil NegiEdited By: Updated: Wed, 21 Oct 2020 12:14 PM (IST)
    भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही विकास विरोधी रही है।

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना का विरोध करने पर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से ही विकास विरोधी रही है। 

     मंगलवार को एक बयान जारी कर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला  ने कहा कि उत्तराखंड के लिए देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के विकास में इसकी अहम भूमिका तो है ही, सामरिक दृष्टि से भी यह बेहद महत्वूपर्ण है। उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और चीन से लगी हुई हैं। चीन के साथ ताजा विवाद के बाद इसका विस्तारीकरण होना और अधिक जरूरी हो गया है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से कुछ नहीं किया। कांग्रेस के विरोध से यह साबित हो गया है कि उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। 

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    प्रधानमंत्री की बैठक से पूर्व की समीक्षा

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ली जाने वाली प्रगति बैठक से पहले मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही केंद्रीय योजनाओं की मौजूदा स्थिति और केंद्र द्वारा दी गई समय सीमा के सापेक्ष कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी हासिल की।

     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो नवंबर को सभी राज्यों के साथ केंद्र की योजनाओं के संबंध में प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे। इसे देखते हुए मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी विभागों के साथ बैठक कर उनमें चल रही केंद्रीय योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग में कृषि अवसंरचना निधि, उद्योग विभाग में निर्यात मिशन और शहरी विकास विभाग में अर्बन वेंडर्स योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की जानकारी संकलित कर रखी जाए ताकि इन पर प्रदेश में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। 

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