उत्‍तराखंड में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को देंगे अनुमति: डॉ धन सिंह

देहरादून, राज्य ब्यूरो। राज्य में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम को संचालित करने के इच्छुक सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन संस्थानों को अनुमति देगी। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक शिक्षण संस्थानों का हक नहीं मारा जाएगा।

डॉ रावत ने कहा कि एनसीटीई और यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक नए रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के प्रति सरकार खुद संवेदनशील है। फिलवक्त सरकार की नीति नए बीएड कॉलेजों को अनुमति नहीं देने की रही है। इसकी वजह प्रदेश में निजी और सरकारी बीएड कॉलेज पर्याप्त संख्या में हैं। बीते वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं की रुचि कम देखी जा रही है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में ही 18 स्ववित्तपोषित बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें छात्रसंख्या घटी है। कमोबेश यही स्थिति निजी बीएड कॉलेजों में है। इस वजह से नए बीएड कॉलेजों को अनुमति देने से गुरेज किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि एनसीटीई अब चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित कर रहा है। इस नए पाठ्यक्रम के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिलने में बाधा पेश नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेजों को एनसीटीई के मानकों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि बीते रोज एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा था कि चार वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय से अनुमति नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय इस मामले में शासन से ही अनुमति देने पर रोक लगने का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एनसीटीई ने 31 जुलाई उक्त इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम कॉलेज खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। 

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