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    नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की मांग, यूनिफार्म के लिए खातों में धनराशि डाले विभाग

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Mon, 19 Jul 2021 10:56 AM (IST)

    यूनिफार्म के लिए जरूरत से कम कपड़ा दिए जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं में रोष है। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की प् ...और पढ़ें

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    नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की मांग, यूनिफार्म के लिए खातों में धनराशि डाले विभाग।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। यूनिफार्म के लिए जरूरत से कम कपड़ा दिए जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं में रोष है। वह कपड़े की गुणवत्ता खराब होने का आरोप भी लगा रही हैं। इस संबंध में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूनिफार्म खरीदने के लिए धनराशि उनके बैंक खातों में भेजने की मांग की।

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    रेखा नेगी ने कहा कि पूर्व में यूनिफार्म के लिए अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा मिलता था। एक दफा विभाग ने यूनिफार्म खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में 800 रुपये भेजे थे। इस वर्ष विभाग ने सूट का कपड़ा दिया, लेकिन पांच की जगह चार मीटर। इसी तरह साड़ी का कपड़ा भी कम दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को यूनिफार्म के लिए धनराशि उनके खातों में डालनी चाहिए, ताकि वह बेहतर गुणवत्ता का कपड़ा खरीद सकें।

    उन्होंने मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की। कहा कि मिनी कार्यकर्त्ताओं को भी इतना ही मानदेय दिया जाए। साथ ही पदोन्नति में शिथिलता बरतने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि कई साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की पदोन्नति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुमति थपलियाल, उमेश धीमान, लता वर्मा आदि मौजूद रहे।

    अन्य प्रमुख मांगें

    -आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को यात्रा भत्ता दिया जाए।

    -मूल विभाग के कार्य के अलावा दूसरे विभागों के कार्य करने पर मानदेय दिया जाए।

    -आंगनबाड़ी केंद्र पर केवल क्षेत्रीय माता समिति को ही पोषाहार वितरण की जिम्मेदारी दी जाए।

    -विभागीय कार्यों के लिए धनराशि खातों में एडवांस दी जाए।

    -दीपावली पर बोनस दिया जाए।

    -60 दिवसीय धरना-प्रदर्शन का मानदेय जल्द दिया जाए।

    -दो वर्षों से लंबित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया तत्काल दिया जाए।

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