सीएम धामी के आश्वासन के बाद प्रधानों की हड़ताल टली, जानिए क्या है उनकी मांगें

जागरण संवाददाता, देहरादून। ग्राम पंचायत की ओर से हर महीने सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) को 2500 रुपये का भुगतान करने का विरोध समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत प्रधानों ने रविवार को मुख्यमंत्री समेत पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। बीजापुर अतिथि गृह में हुई बैठक के बाद प्रधानों ने 21 जुलाई से शुरू होने जा रही हड़ताल एवं तालाबंदी को फिलहाल टाल दिया है। प्रधानों को मुख्यमंत्री और अधिकारियों से 12 में से सात मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

प्रदेश प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने बताया कि प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन पूर्व में कई बार सरकार को ज्ञापन भेज चुका है, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि संगठन की मांगों में ग्राम विकास व ग्राम पंचायत विभाग का एकीकरण किया जाना शामिल है। वहीं, प्रधानों को 15 हजार रुपये मानदेय देने व पांच हजार रुपये पेंशन देने की भी मांग की जा रही है। साथ ही कामन सर्विस सेंटर को ग्राम पंचायत के खाते से हर माह की जा रही 2500 की कटौती के आदेश को वापस लेने की मांग की।

इसके अलावा उन्होंने 15वें वित्त में हो रही कटौती पर रोक लगाने व कंटीजेंसी पूर्व की भांति ही काटे जाने की मांग की। मनरेगा कार्य दिवस दो सौ करने, गांव में अभियंता व आपरेटर की नियुक्ति किए जाने की मांग भी उठाई जा रही है। अधिकारियों से हुई बैठक के बाद प्रधानों ने डाकरा स्थित दुर्गा मंदिर में बैठक की। इस दौरान महामंत्री प्रताप रावत, संरक्षक मनोरमा आर्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

पूर्व सीएम की विधानसभा में समस्याओं के अंबार पर रोष

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन नत्थनपुर ब्लाक अध्यक्ष सचिन उनियाल और जिला महामंत्री सुनील थपलियाल के नेतृत्व में रविवार को ब्लाक कार्यकारिणी की बैठक हुई। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहां टीकाकरण की उचित व्यवस्था नहीं है, सड़क निर्माण और बिजली-पानी की आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं तक लोग को मुहैया नहीं हो रही हैं। इस दौरान संगठन ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताता।

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