नदी श्रेणी की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चलेगा डोजर, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News

हाईकोर्ट ने 2018 में नदी श्रेणी की जमीनों पर अवैध कब्जा, निर्माण और पट्टे आवंटित करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सभी तहसीलों को नदी श्रेणी की भूमि को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों राजस्व पटवारी से लेकर तहसीलदार रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद नदी श्रेणी की भूमि पर काबिज सरकारी और प्राइवेट संस्थान और लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 

देहरादून की सदर तहसील में ऐसे 200 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश में भी कार्रवाई गतिमान है। मंगलवार को जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि नदी श्रेणी की जमीनों पर जो भी अतिक्रमण होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नदी श्रेणी की जमीनों पर जो सरकारी और जनता की सेवा से जुड़े विभाग बने हैं, उन पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से आवंटित पट्टों को भी सूचीबद्ध करते हुए इसकी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी जाएगी। 

परिषद के निर्देशों के बाद इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ कहा कि पहली प्राथमिकता अतिक्रमण को हटाना है। पैमाइश में आ रही अड़चन नदी श्रेणी की जमीन को लेकर राजस्व पटवारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें पैमाइश को लेकर अड़चन आ रही है। सूत्रों का कहना है कि राजधानी देहरादून में ही अलग-अलग वर्ष जमीन की पैमाइश हुई है। ऐसे में राजस्व नक्शों में नदी श्रेणी की जमीन भी अलग-अलग साल दर्ज हुई है। इसमें रायपुर, राजपुर, डालनवाला और पटेलनगर क्षेत्र की जमीनों को लेकर ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।

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