पल्ले में पड़े बजट में से खर्च नहीं हुए 8772 करोड़, आंकड़ों में देखिए विभागवार स्थिति

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून। कोरोना महामारी ने बजट के इस्तेमाल को लेकर विभागों की अच्छी-खासी परीक्षा ली है। वहीं पेयजल, बिजली, शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास और पर्यटन की जन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के सालाना बजट का बड़ा हिस्सा 11 महीने गुजरने के बाद भी खर्च के लिए तरस गया। तकरीबन डेढ़ दर्जन अहम विभाग खर्च के लिए 28 फरवरी तक 60 फीसद बजट राशि जारी नहीं कर सके। जितनी राशि जारी की गई, उसे खर्च करने में ज्यादातर विभागों के दम फूल गए। 

कोरोना ने प्रदेश के जान-माल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि विकास के मामले में रफ्तार को सुस्त करने में कसर नहीं छोड़ी। इसकी तस्दीक बजट को मंजूरी और खर्च के सरकारी आंकड़े बयां कर रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष के कुल बजट 57590.76 करोड़ में से 28 फरवरी तक विभागों को 38325.73 करोड़ मंजूर किए गए। इसमें से विभाग सिर्फ 29552.78 करोड़ खर्च कर पाए हैं। खर्च के लिए काफी कम धनराशि मंजूर की गई। इसमें से भी उक्त अवधि में 8772.95 करोड़ खर्च नहीं हो पाए। 

एक खर्च के लिए 50 फीसद से कम बजट स्वीकृति वाले विभाग: (स्वीकृति व खर्च फीसद में)

विभाग, बजट स्वीकृति, खर्च

नागरिक उड्डयन, 5.24, 91.97

आवास, 10.08, 61.16

ऊर्जा, 24.43, 99.60

खाद्य, 26.45, 73.27

शहरी विकास, 27.43, 71.68

सहकारिता, 36.81, 86.48

भाषा विकास, 41.04, 48.74

उद्योग, 41.14, 60.49

लघु सिंचाई, 43.94, 68.30

श्रम, 44.25, 64.48

50 फीसद से ज्यादा, लेकिन 60 फीसद से कम बजट स्वीकृति वाले विभाग और उनके बजट खर्च की स्थिति: (स्वीकृति व खर्च फीसद में)

विभाग, बजट स्वीकृति, खर्च

आपदा प्रबंधन, 51.72, 46.27

पेयजल, 51.77, 73.19

पर्यटन, 55.83, 83.86

महिला सशक्तीकरण व बाल विकास, 56.64, 61.61

उरेडा, 57.56, 99.0

अल्पसंख्यक कल्याण, 58.98, 91.18

परिवहन, 58.99, 96.04

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