ग्राम पंचायतों के लिए 21.58 करोड़ की धनराशि मंजूर, पढ़िए पूरी खबर
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में सात जिलो की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 21.58 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं हरिद्वार जिलो की विभिन्न ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्त कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में 21.58 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
यह धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में भेजी गई है। निदेशक पंचायतीराज एचसी सेमवाल ने बताया कि इस धनराशि से ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति, सीवरेज तथा अपशिष्ट एवं सेप्टेज प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़क एवं फुटपाथ, स्ट्रीट लाईट, कब्रिस्तान एवं शमशान घाटों के रखरखाव आदि के कार्य कराए जा सकेंगे। कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यो पर किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि वरीयता के अन्य कार्य तभी किए जाएगे, जब ग्राम पंचायत यह समझे कि वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करना होगा। उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत की आवश्यक्ताओं को देखते हुए डीपीआर तैयार कर इसमें ग्राम पंचायतों में उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 के अंतर्गत गठित समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। साथ ही नियत अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
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