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    उत्तराखंड: तीन साल में 183 सरकारी विद्यालयों को किया उच्चीकृत

    By Bhanu Prakash SharmaEdited By:
    Updated: Fri, 13 Mar 2020 07:43 AM (IST)

    सीमित संसाधन गुणवत्ता की कमी इसके बावजूद प्रदेश को शिक्षा की प्रयोगशाला बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। तीन सालों में राज्य में 183 सरकारी विद्यालय उच्च ...और पढ़ें

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    उत्तराखंड: तीन साल में 183 सरकारी विद्यालयों को किया उच्चीकृत

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। सीमित संसाधन, गुणवत्ता की कमी, इसके बावजूद प्रदेश को शिक्षा की प्रयोगशाला बनाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। बीते तीन सालों में राज्य में 183 सरकारी विद्यालय आनन-फानन में उच्चीकृत कर दिए गए। इनमें 182 विद्यालय पिछली कांग्रेस सरकार में उच्चीकृत हुए। सरकार के इस कदम ने हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों की संख्या के मामले में खाई चौड़ी हो गई। हाईस्कूल की तुलना में ज्यादा इंटर कॉलेज उच्चीकृत होने से इन कॉलेजों को मुखिया मिलने की राह पेचीदा हो गई है।

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    उत्तराखंड में पहले अशासकीय विद्यालयों को अनुदान बांटने और फिर बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों को उच्चीकृत करने में दिखाई गई दरियादिली सरकार के गले की फांस बन गई है। उच्चीकृत विद्यालयों के लिए संसाधन जुटाना सरकार पर भारी गुजर रहा है। 

    वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 के तक 70 जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल 70 और 113 हाईस्कूलों को इंटर स्तर पर उच्चीकृत किया गया। 2018-19 में महज एकमात्र श्री नैन सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुल्हाड़ का इंटर स्तर पर उच्चीकरण हुआ।

    पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी के गृह जिले टिहरी में सर्वाधिक 19 राजकीय हाईस्कूलों को इंटर और 27 जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूल बनाया गया। उच्चीकरण के इस कदम ने इंटर कॉलेजों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। 

    दरअसल, हाईस्कूल प्रधानाध्यापक और इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य का पद पदोन्नति का है। उच्चीकरण के बाद इंटर कॉलेजों की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। इंटर कॉलेज 1375 और हाईस्कूल 950 हैं। हाईस्कूलों में ही प्रधानाध्यापकों के पद पूरे नहीं भरे गए हैं। 

    ऐसे में इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त सभी पदों को पदोन्नति से भरना नामुमकिन हो गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उच्चीकृत विद्यालयों में संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।   

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    2016 से 2019 तक उच्चीकृत विद्यालयों की जिलेवार संख्या 

    जिले-------------------हाईस्कूल---------इंटर

    नैनीताल-----------------08--------------09

    टिहरी--------------------27--------------19

    पिथौरागढ़---------------08--------------13

    रुद्रप्रयाग----------------00--------------08

    बागेश्वर-----------------04--------------05

    पौड़ी---------------------06--------------13

    ऊधमसिंहनगर---------02--------------03

    उत्तरकाशी-------------02--------------04

    देहरादून----------------03--------------17

    चंपावत-----------------01--------------04

    चमोली------------------05--------------13

    अल्मोड़ा-----------------03--------------08

    हरिद्वार-----------------01--------------03

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