Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड: शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का रुतबा कायम, राजाजी और कार्बेट समेत 14 वन प्रभाग हैं शामिल

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Sat, 30 Jan 2021 09:11 AM (IST)

    Shivalik Elephant Reserve उत्तराखंड में फिलहाल शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का रुतबा कायम है। प्रमुख सचिव वन आनंद बर्द्धन के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशों के ...और पढ़ें

    Hero Image
    शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का रुतबा कायम। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। Shivalik Elephant Reserve उत्तराखंड में फिलहाल शिवालिक एलीफेंट रिजर्व का रुतबा कायम है। इसके तहत हाथी बहुल राजाजी व कार्बेट टाइगर रिजर्व समेत 14 वन प्रभाग शामिल हैं। प्रमुख सचिव वन आनंद बर्द्धन के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में अग्रिम आदेशों तक शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करने संबंधी आदेश पर भी रोक लगाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 में शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी, जिसके अंतर्गत 5200 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है। इस बीच प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे देहरादून वन प्रभाग की भूमि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए देने का निर्णय लिया। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी इसे अनुमोदित करते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। बोर्ड ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना को निरस्त करने को भी मंजूरी दी थी।

    बाद में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए वन भूमि देने को लेकर विरोध के सुर उठे। साथ ही मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा। तब अदालत ने राज्य वन्यजीव बोर्ड के वन भूमि देने के फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इस बीच आठ जनवरी को शासन ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसी दिन अदालत ने भी इस आदेश पर स्थगनादेश दे दिया था।

    प्रमुख सचिव वन आनंद बर्द्धन के अनुसार यह संयोग था कि एक ही दिन शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करने का आदेश हुआ और उसी दिन अदालत ने भी इस पर स्टे दिया। उन्होंने बताया कि अदालत के निर्देशों के क्रम में शिवालिक एलीफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त करने संबंधी आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Forest: उत्तराखंड में वनों पर दबाव रोकने को नौ योजनाएं, जानिए इनके बारे में