वाराणसी कलेक्ट्रेट को 92 करोड़ में मिलेगा नया लुक, पांच मंजिला होगा भवन; शासन को भेजा गया प्रस्ताव

अशोक सिंह, वाराणसी। जिलाधिकारी और कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों को जरूरत के मुताबिक और पर्याप्त अत्याधुनिक बनाने की दिशा में ठोस योजना तैयार हो गई है। इसी वित्तीय वर्ष में इस योजना का कार्य शुरू हो सकता है। इसके लिए 92 करोड़ रुपये से पांच मंजिला भवन के निर्माण की योजना है। इस संबंध में संशोधित प्लान शासन को भेजा गया है।

कलेक्ट्रेट के कार्यालयों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगभग दो दशक से कवायद चल रही है। पहले केवल जिलाधिकारी कार्यालय को बनाने की योजना बनी तो उसकी 200 वर्ष पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से व्यवधान आ गया। इसी प्रकार योजनाएं बनती रहीं लेकिन मूर्त रूप नहीं ले सकीं। फिर योजना बनी की 400 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाए जिसमें पूरे जनपद के जिला स्तर के कार्यालयों को स्थान दिया जाए।

वह भी मूर्त रूप नहीं ले सकी। अब कलेक्ट्रेट में स्थित सभी कार्यालयों के लिए मात्र 92 करोड़ रुपये की योजना बनी है। इसमें 8852 वर्ग मीटर में पांच मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसमें तीन मंजिल कार्यालय आदि होंगे तो दो तल अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। इसमें करीब 5000 चार पहिया व 2000 दो पहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी।

ये भवन होंगे शामिल

नए भवन में जिला मुख्यालय की तरफ कलेक्ट्रेट के पूर्वी गेट से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक के सभी भवन शामिल होंगे। मुख्यालय की तरफ की चाय-पान की दुकानें, नगर निगम की चौकी, सैनिक कल्याण बोर्ड, रायफल क्लब, एडीएम कार्यालय, एसीएम व चकबंदी कार्यालय, कापरेटिव भवन को शामिल किया जाएगा। इसमें एडीएम ब्लाक 39 वर्ष, सैनिक कल्याण 77 वर्ष, रायफल क्लब 38 वर्ष, स्वान कक्ष 22 वर्ष पुराना है। अभिलेखागार तो कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। कई भवन निष्प्रयोज्य घोषित हैं।

इन कार्यालयों मिलेगा स्थान

नए भवन में जिलाधिकारी, सभी एडीएम कार्यालय, सभी एसीएम कार्यालय, नजारत, अभिलेखागार माल व फौजदारी, भूलेख, अभियोजन कार्यालय, प्रोबेशन, एसएलओ, एनआइसी, भूमि अध्याप्ति, चकबंदी कार्यालय व न्यायालय, खनन, विशेष भूमि अध्याप्ति, निर्वाचन कार्यालयों को स्थान मिलेगा।

नए भवन में मिलेंगी सुविधाएं

नए भवन में भूतल पर ही बीच में जिलाधिकारी का कार्यालय व न्यायालय होगा। उसके दोनों तरफ दो-दो एडीएम के कार्यालय व न्यायालय होंगे। भूतल पर ही सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय होगा। उत्तर की मुख्य रोड की तरफ 250 लोगों की क्षमता का आडिटोरियम और कैंटीन होगी। आडिटोरियम से लगे दो कक्ष भी होंगे। इससे इसका पीपीपी माडल पर उपयोग किया जा सकेगा।

साथ ही तीन तरफ शौचालय, दो लिफ्ट, रैंप, तीन सीढ़ी, दूर दराज से आने वालों को बैठने के लिए कक्ष होंगे। प्रवेश के लिए अभी जिला मुख्यालय की तरफ के वर्तमान गेट के साथ दूसरा गेट भूतपूर्व सैनिक भोजनालय के पास व तीसरा कलेक्ट्रेट के उत्तरी गेट के पास होगा। पर्याप्त हरियाली भी रहेगी।

एडीएम प्रशासन, विपिन कुमार ने बताया

शासन ने कुछ पुराने भवनों को लेकर थोड़ी आपत्ति की थी जिन्हें दूर कर दिया गया है। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अगले 50 वर्ष की जरूरत के हिसाब से बनी योजना को स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो जाएगा। आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाएगा।

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