यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वाराणसी में अपील, सालिड वेस्ट में प्लास्टिक की मात्रा जीरो की जाए

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को आयुक्त आडिटोरियम में ‘सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, चैलेन्जेज एंड साल्यूशन’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डा. रविंद्र प्रताप सिंह थे।

उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और उद्यमियों की सराहना की। उन्होंने आम जन से अपील की कि सालिड वेस्ट को न्यूनतम किया जाए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए। 

डा. सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार के वेस्ट को जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की ग्रीनहाउस और कार्सिनोजेनिक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायु गुणवत्ता और जीवन को प्रभावित करती हैं। उन्होंने सालिड वेस्ट में प्लास्टिक की मात्रा को जीरो या न्यूनतम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला का समापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के गायन के साथ हुआ।

बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी रोहित सिंह ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रकाश डालते हुए नगर निगम, वाराणसी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. सुरेन्द्र चौधरी और डा. नवनीत कुमार को आमंत्रित किया। परामर्शी ने सालिड वेस्ट के संग्रहण, सेग्रीगेशन और निस्तारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद, राष्ट्रीय हरित कोयला परियोजना के अंतर्गत मेसर्स एनवीवी.एन लिमिटेड, रमना, वाराणसी के डिप्टी जनरल मैनेजर आशीष रंजन ने बताया कि मिक्स सालिड वेस्ट से 600 एमटी/दिन चारकोल तैयार किया जाता है।

कार्यशाला में उपस्थित सृजन संस्था के निदेशक अनिल सिंह, बेस इंडिया के डायरेक्टर डा. राजेश कुमार, बीएचयू के डा. कृपा राम और आइएमए अध्यक्ष डा. एसपी सिंह ने सालिड वेस्ट से होने वाली समस्याओं और आम जन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जानकारी साझा की।

इस अवसर पर कखरियांव औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मद्धेशिया, आनंद जायसवाल, शुभम अग्रवाल, भारत केजरीवाल, शुभम गुप्ता, गोपाल गुप्ता, बीएन दुबे, नगर निगम की डाक्यूमेंट मैनेजर प्रीति सिंह, कालिका सिंह आदि उपस्थित थे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और सालिड वेस्ट प्रबंधन के प्रति लोगों को प्रेरित करना था, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।