निवेश के प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देगा Invest UP, एक माह के अंदर ही पूरा हो जाएगा प्रोसेस
इन्वेस्ट यूपी ने औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देने की व्यवस्था की है। निवेशकों को एनओसी के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे रिलेशनशिप मैनेजर मदद करेंगे। छह प्रमुख प्राधिकरणों के साथ तालमेल के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। पहले प्रस्तावों को स्वीकृति में 30 दिन लगते थे जिससे कई प्रस्ताव लंबित थे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी ने राज्य में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था बनाई है। इसके साथ ही निवेशकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए अब विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि रिलेशनशिप मैनेजर निवेशकों को संबंधित विभागों से एनओसी दिलाने में मदद करेंगे। इसके लिए छह प्रमुख प्राधिकरणों के साथ तालमेल बनाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने विशेष टीमों का गठन किया है।
राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार निवेश सारथी पोर्टल पर आने वाले निवेश के प्रस्तावों को 30 दिन में स्वीकृति देनी होती है। इसके बाद निवेश मित्र पोर्टल पर निवेशकों द्वारा एनओसी के लिए आवेदन करने की व्यवस्था बनाई गई है।
इस पोर्टल पर आने वाले प्रस्तावों को 15 से 30 दिन में एनओसी जारी करने की व्यवस्था सरकार ने बनाई गई है, लेकिन इसका पालन नहीं नहीं हो रहा है। इसके चलते राज्य में निवेश के 550 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित हैं।
निवेशकों को सबसे ज्यादा परेशानी एनओसी को लेकर हो रही है। एनओसी के लिए करीब 30 विभागों से प्रस्ताव को मंजूरी दिलानी पड़ती है। इनमें सबसे ज्यादा मामले आवास विकास, ऊर्जा, औद्योगिक प्राधिकरणों, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, प्रदूषण व नगरीय निकाय सहित 23 विभागों से संबंधित होते हैं।
इन्वेस्ट यूपी ने पिछले दिनों अलग-अलग क्षेत्र के निवेशकों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री के निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्वेस्ट यूपी ने निवेश सारथी पोर्टल पर आने वाले प्रस्तावों को 24 घंटे में स्वीकृति देने की व्यवस्था बनाई है।
साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर आने वाले आवेदन को सभी दस्तावेज पूरे होने पर एक सप्ताह के भीतर एनओसी दिलाने के लिए विशेष टीमों व रिलेशनशिप मैनेजरों की नियुक्ति की है।
फिलहाल पहले चरण में कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए छह, लखनऊ व ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए पांच-पांच, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण के लिए चार-चार अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। यह टीम संबंधित प्राधिकरणों से निवेशकों को एनओसी दिलाएगी।
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