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    यूपी में बिजली चोरी पर कैसे लगेगा लगाम? Smart Meter की टीम पहुंची तो सरकारी दफ्तरों ने कर दिया दरवाजा बंद!

    Updated: Sun, 20 Apr 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम में सरकारी विभाग ही बाधा बन रहे हैं। सीतापुर में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी कार्यालयों ने मीटर लगाने से मना कर दिया। आम उपभोक्ता तो स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं पर सरकारी विभागों के उदासीन रवैये से बिजली चोरी पर लगाम लगाने में परेशानी हो रही है।

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    स्मार्ट मीटर लगाने में सरकारी विभाग ही बन रहे बाधा। (तस्वीर जागरण)

    दुर्गेश शुक्ल, सीतापुर। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की पहल में सरकारी विभाग ही बाधा बन रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसमें भी विभाग अड़ंगा बन गए हैं।

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    स्वयं कलेक्ट्रेट में ही जिलाधिकारी के फरमान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में जब बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे तो उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। कहा गया कि पहले आदेश लेकर आओ, फिर स्मार्ट मीटर लगाना।

    जबकि पावर कॉर्पोरेशन की ओर से आदेश जारी किया गया था कि सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद भी यह स्थित बनी हुई है। पुलिस, परिवहन विभाग व रेलवे ने भी स्मार्ट मीटर लगाने में रुचि नहीं दिखाई है। वहां पहुंचे बिजली कर्मियों को टरका दिया गया है। मीटर विभाग के अधिकारी अब विभाग के मुखिया से संपर्क कर रहे हैं। कार्यालयों में मीटर लगाने की अपील की जा रही है।

    उपभोक्ता आगे, सरकारी विभाग पीछे

    सरकारी कार्यालय व कालोनी मिलाकर अब तक सिर्फ 310 स्मार्ट मीटर लगाए जा सके हैं। मीटर लगाने की गति बहुत ही धीमी है। जिसका सबसे बड़ा कारण सरकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी है, जबकि आम उपभोक्ता के यहां 19 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं।

    नहीं आ रहा स्मार्ट मीटर का बिल

    जिले में उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर तो लग गए हैं, लेकिन इसका बिल नहीं बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो वह गलत आ रहा है। स्मार्ट मीटर का बिल सही कराने के लिए उपभोक्ता अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद भी समाधान नहीं हो रहा है।

    मीटर कार्यालय में स्मार्ट मीटर का बिल सही न आने की शिकायत करने पहुंचे राजेश, राम लोटन व रागिनी ने बताया कि तीन महीने से बिल सही कराने के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

    कई बार हो चुका विवाद

    स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए कई बार उपभोक्ता व बिजली अधिकारियों में विवाद हो चुका है। विभाग की ओर से नगर कोतवाली में मीटर न लगवाने पर उपभोक्ता पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन सरकारी विभागों में मीटर न लगाने पर मना करने पर बिजली अधिकारी अपील कर रहे हैं।

    कलेक्ट्रेट, रोडवेज, पुलिस, रेलवे में टीम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गई थी, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने मना कर दिया है। जबकि जिलाधिकारी ने स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए सभी को पत्र जारी किया है। कलेक्ट्रेट में ही टीम को स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर दिया गया।

    -अंकिता, सहायक अभियंता मीटर

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