SIR In UP: बांग्लादेशी रोहिंग्या संदिग्धों की तलाश, नगर निकायों में चल रहा कर्मचारियों का सत्यापन
लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाने के बाद सिद्धार्थनगर में सफाईकर्मियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो ...और पढ़ें
नगर निगम लखनऊ में बांग्लादेशी मिलने के बाद शुरू हुई कार्रवाई। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
सिद्धार्थनगर में सफाईकर्मियों का सत्यापन शुरू
नगर पालिका ने दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए
17 नगर निकायों में सर्वे के आदेश
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेश के निवासी और रोहिंग्या के पकड़े जाने के बाद जिले में भी सफाईकर्मियों के दस्तावेजों का सघन सत्यापन शुरू हो गया है। नगर पालिका ने सभी 263 सफाईकर्मियों को आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सभी कर्मचारी अपने-अपने प्रपत्र कार्यालय में जमा कर रहे हैं। स्थानीय अभिसूचना शाखा के माध्यम से उनके गृह जनपद के थाने से सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
नगर पालिका के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि करीब आधे सफाईकर्मी एक दशक पहले नियुक्त हुए थे और कई अन्य जिलों के निवासी हैं। इन सभी का बाहरी जनपद से सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट एक सप्ताह में मिलने की संभावना है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
इधर, लखनऊ में बांग्लादेशी सफाईकर्मियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी नगर निकायों में रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निकायों में सर्वे के कड़े निर्देश दिए हैं। शासन के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है। सिद्धार्थनगर के नगर निकायों में भी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जा रहा है।
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नगर पंचायत बढ़नी चाफा अपने कर्मचारियों की सूची तैयार करके संबंधित थानों को सत्यापन हेतु भेज चुकी है। नगर पालिका सिद्धार्थनगर व बांसी समेत नगर पंचायत डुमरयािगंज, उस्का, इटवा, बिस्कोहर, कपिलवस्तु, भारतभारी, शोहरतगढ, बढ़नी में सूची तैयार की जा रही है। सूची तैयार करने के बाद संबंधित थानों को जांच के लिए यह सूची भेजी जाएगी कार्रवाई के लिए।
लखनऊ की घटना को देखते हुए सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में कर्मचारियों का सर्वे कराया जा रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी बांग्लादेशी, रोहिंगया या अन्य संदिग्ध व्यक्ति नौकरी में शामिल न हों।
-गौरव श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व।
