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    UP में रियल टाइम खतौनी तैयार कराने में दूसरे स्थान पर सिद्धार्थनगर, सिर्फ दो को छोड़कर सभी आनलाइन उपलब्ध; नंबर वन पर है ये शहर

    Updated: Thu, 15 Feb 2024 03:48 PM (IST)

    UP Real Time Khatauni रियल टाइम खतौनी तैयार कराने के मामले में सिद्धार्थनगर पिछले छह माह में इतिहास रचा है। जिले में 2548 गांव हैं। इनमें 2464 गांवों की खतौनी तैयार कराकर वह प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। 99.92 प्रतिशत खतौनियाें आनलाइन दिख रही है। इस दौरान एक गलत फसली ग्राम के मामले का निस्तारण किया गया। चकबंदी के 51 सर्वे ग्रामों की रिपोर्ट तैयार कराई गई है।

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    रियल टाइम खतौनी तैयार कराने में यूपी में दूसरे स्थान पर सिद्धार्थनगर

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। रियल टाइम खतौनी तैयार कराने के मामले में सिद्धार्थनगर पिछले छह माह में इतिहास रचा है। जिले में 2548 गांव हैं। इनमें 2464 गांवों की खतौनी तैयार कराकर वह प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। 99.92 प्रतिशत खतौनियाें आनलाइन दिख रही है। इस दौरान एक गलत फसली ग्राम के मामले का निस्तारण किया गया।

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    चकबंदी के 51 सर्वे ग्रामों की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। 31 रूपांतरित गांवों की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। 99.92 प्रतिशत ही खतौनियों का निस्तारण करके बुलंदशहर पहले स्थान पर है। वहां सिर्फ एक मामला ऐसा है, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो सका है।

    जिला प्रशासन ने खतौनी से जुड़े सभी मामलों के निस्तारण के निर्देश दिये हैं। छह माह तक इस पर लगातार मानीटिरंग करने की देन रही कि रियल टाइम खतौनी तैयार करने के मामले यह प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 99.92 मामले निस्तारित हो चुके हैं। बुलंदशहर भी प्रदेश की रैकिंग में पहले स्थान पर है। वहां का खतौनी का एक मामला ऐसा है, जो अभी तक निस्तारित नहीं है। सिद्धार्थनगर के दो मामले ऐसे हैं, जो अभी तक निस्तारित नहीं है।

    रियल टाइम खतौनी को लेकर सिद्धार्थनगर की स्थिति

    • 2548 कुल राजस्व
    • 51 चकबंदी सर्वे ग्राम
    • 1 गलत फसली ग्राम का सुधार
    • 31 रूपांतरण ग्राम
    • 2464 रियल टाइम खतौनी के ग्राम
    • 99.92 प्रतिशत खतौनी से संबंधित मामलों का निस्तारण

    जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के अनुसार, रियल टाइम खतौनी के मामले में जिले में बेहतर कार्य हुआ है। खतौनी को रोजाना अपडेट किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि बैनामा के सूचना भी तत्काल खतौनी पर दर्ज हो जाएगी। इससे कोई एक ही भूमि को कई व्यक्तियों को बेच नहीं सकेगा।

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