Smart Meters: बिजली कर्मचारियों को लगा स्मार्ट मीटर का झटका! छूट की सुविधा खत्म, आम लोगों की तरह देंगे बिल
बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें भी आम लोगों की तरह बिजली का बिल देना होगा। ऊर्जा निगम ने 31 मार्च तक सभी कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है। अभी तक अधिकारी-कर्मचारी रियायती दरों पर बिजली खर्च कर रहे थे। इस फैसले से जिलेभर के करीब 400 वर्तमान एवं 250 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी विशेष छूट की सुविधा नहीं पा सकेंगे।
अनुज सैनी, जागरण, शामली। ऊर्जा निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी अब आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली का बिल देंगे। उनको भी रीडिंग के हिसाब से बिल जमा कराना होगा। ऊर्जा निगम ने पहल करते हुए 31 मार्च तक कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है। अभी तक अधिकारी-कर्मचारी रियायती दरों पर बिजली खर्च कर रहे थे।
ऊर्जा निगम के इस आदेश के बाद जिलेभर के करीब 400 वर्तमान एवं 250 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी विशेष छूट की सुविधा नहीं पा सकेंगे। जिले में आम उपभोक्ताओं व सरकारी महकमों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
ऊर्जा निगम के दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर लग गए है। अब अधिकारियों व कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी किया गया है। अधिशासी अभियंता शशांक शेखर के मुताबिक, पॉवर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के निर्देश पर यह व्यवस्था जिले में भी लागू कर दी गई हैं। आगामी 31 मार्च तक मीटर लगा दिए जाएंगे।
बिजली खपत का होगा आकलन
ऊर्जा निगम के कुछ अधिकारी व कर्मचारी फिजूलखर्च करने के साथ ही फिक्स चार्ज होने के कारण बिजली का दुरुपयोग कर रहे थे। पॉवर कॉरपोरेशन के इस नुकसान को दूर करने के लिए कर्मचारियों के यहां होने वाली खपत का आंकलन करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाकर वसूली करने का निर्णय लिया है।
बिजली दफ्तरों से स्मार्ट मीटर की शुरूआत
ऊर्जा निगम में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत हो चुकी है। अभी तक करीब 150 कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। सब डिवीजन खेड़ीकरमू, सब डिवीजन सेकेंड, डिवीजन सेकेंड व थर्ड व उप खंड अधिकारियों व बिजलीघरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। इससे पहले तक यहां बिजलीघरों में पंखें, कूलर व हीटर तक चलाए जाते थे। इसके साथ ही पुलिस, शिक्षा, विकास भवन, प्रशासन समेत विभिन्न सरकारी महकमों में भी स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया गया है।
राजस्व बढ़ोतरी को उठाए कदम
ऊर्जा निगम के चेयरमैन आशीष गाेयल ने पिछले दिनों लखनऊ में अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें राजस्व वृद्धि के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं व महकमों में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी आईं है।
बिजली अधिकारी-कर्मी इस तरह कर रहे भुगतान
पद : तय शुल्क : एसी शुल्क : कुल
मुख्य अभियंता : 1628: 650: 2278
अधीक्षण अभियंता : 1628 650: 2278
एक्सईएन : 1194 650: 1844
एसडीओ : 1092 650: 1742
लिपिक : 840 650: 1490
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगवाने का कार्य शुरू करा दिया है। 31 मार्च तक सरकारी विभागों व कर्मियों समेत सभी स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए है। वहीं निगम अधिकारी-कर्मियों को राजस्व वसूली बढ़ाने को भी निर्देशित किया गया है। - पीके अग्रवाल, मुख्य अभियंता
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बिजली अधिकारी-कर्मचारियों को निगम से केवल यह सुविधा मिल रही है, लेकिन अब इसे भी बंद करने के लिए मीटर लगाने की तैयारी है। इसका प्रदेश स्तर पर संगठन विरोध कर रहे हैं। इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा इसके विरुद्ध आंदोलन को मजबूर होंगे। - अजय शर्मा, जिला सचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन
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