Shamli News: ऊर्जा निगम ने 58 हजार बकायेदारों को भेजे 100 करोड़ के बकाया वसूली नोटिस

जिले के बकायेदारों पर एक अरब से अधिक का बकाया चल रहा है। ऊर्जा निगम की बिजली राहत योजना का प्रथम चरण एक दिसंबर से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ऊर्जा निगम की चारों डिविजन में बकायेदारों को नोटिस जारी करने का कार्य मंगलवार को पूर्ण कर लिया गया।

इसके तहत 49 हजार 128 उपभोक्ताओं पर 58.3458 करोड़ रुपये का बकाया चल रहा है। इसमें मूल बकाया 34.7084 करोड़ रुपये है, जबकि सरचार्ज 23.6374 करोड़ है। वहीं नौ हजार 273 उपभोक्ताओं के चोरी के प्रकरणों में 42.3395 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया चल रहा है।

बकायेदार उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए

बकाया व चोरी प्रकरणों में घर-घर नोटिस जारी करने का कार्य सर्किल वार चल रहा था। इसके साथ ही कर्मचारी व अधिकारी उपभोक्ताओं से धनराशि जमा कराने की अपील करते रहे। अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बकायेदार उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए हैं।

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एकमुश्त समाधान योजना में पहले चरण में 31 दिसंबर तक लाभ हासिल कर बिल जमा कराने को जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बताया कि इसके बाद द्वितीय चरण एक से 31 जनवरी तथा तृतीय चरण एक से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।

उपभोक्ता को ऊर्जा निगम के कंज्यूमर एप, एसक्सईएन, एसडीओ कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि के साथ ही मीटर रीडर के माध्यम से भी पंजीकरण करा सकते हैं।

पहले चरण में पंजीकरण पर ऐसे उठाएं लाभ

बकायेदारों को शत-प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ 25 प्रतिशत मूल बकाया पर छूट मिलेगी। दूसरे चरण में मूल बकाया पर 20 और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया छोड़ा जाएगा। इसमें पंजीकरण के बाद एक माह के भीतर समस्त बिल भुगतान करना होगा।

100 पंजीकरण 7.93 लाख वसूले

जिले में ओटीएस योजना एक दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसके तहत दो दिसंबर तक 100 पंजीकरण हुए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं से 7.93 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई है। ओटीएस के तहत आज भी अभियान चलाया जाएगा।

ऊर्जा निगम ने चारों डिविजन के 58 हजार 401 बकायेदारों एवं बिजली चोरी जुर्माने के उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए हैं। लंबित बिलों के भुगतान के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू हो चुकी है। इस बार बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को भी ओटीएस का लाभ दिया जा रहा है।
                                 

                                                                                वीरेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता