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    रामपुर में लोगों ने पूरी रात बुलडोजर से तुड़वाई अपनी दुकानें, प्रशासन ने दी थी चेतावनी

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 08:33 PM (IST)

    टांडा में प्रशासन की चेतावनी के बाद दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए थे जिसके बाद कई लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ दीं। कुछ दुकानदारों ने मीडिएटरों को पैसे दिए थे लेकिन वे दुकानें बचाने में विफल रहे जिससे दुकानदारों में गुस्सा है।

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    टांडा में प्रशासन की चेतावनी के बाद अतिक्रमण हटवाते व्यापारी।- जागरण

    संवाद सहयोगी, टांडा। गुरुवार को प्रशासन की चेतावनी के बाद बाकी बचे दुकानदारों में भी दुकानें तोड़ने में तेजी आई, और गुरुवार शाम से पूरी रात लोगों ने दुकानों पर हथौड़े व कटर चलाये।

    गुरुवार को लोक निर्माण विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने रात 12 बजे तक अतिक्रमण हटाने व कार्रवाई की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद पूरी रात लोगों ने अपनी दुकानों को हथोड़े, कटर व बुलडोजर से दुकानों को तुड़वाया। इसके बावजूद कुछ दुकानदार अभी भी लापरवाह बने हुए थे, इसपर शुक्रवार शाम को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह, उपजिलाअधिकारी राजकुमार भास्कर, तहसीलदार निश्चय कुमार, लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता उदयवीर सिंह, भव्यनिधि, जेई आजम आदि व कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस फोर्स के साथ सदर बाजार, बादली आदि में दबंग दुकानदारों को कल तक अतिक्रमण हटाने अन्यथा मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। साथ ही शिकायत पर कुछ स्थानों पर बुलडोजर भी चलवाया।

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    मोटी रकम खर्च करके भी न बचा सके दुकानें

    टांडा: नगर में बादली से लेकर मोहनपुरा तक जिन 480 दुकानदारों को नोटिस जारी हुए थे, उसमें दुकान स्वामियों, मस्जिद मदरसों आदि की करीब एक हजार से अधिक दुकानें व मकान शामिल हैं। जो अतिक्रमण की जद में हैं। 14 जुलाई को नोटिस जारी होने के बाद कुछ मीडियेटर सक्रिय हो गए, और दुकानदारों को उकसा कर, तथा दुकानें न तोड़े जाने का आश्वासन देकर उनसे मोटी रकम जमा कर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर कुछ समय की राहत हासिल करवा दी। जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि, लोक निर्माण विभाग दुकानदारों के कागजात का अवलोकन कर इसका निस्तारण करे। इस बीच मीडिएटर पीडब्लूडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए दुकानदारों को दुकानें न तोड़े जाने का भरोसा दिलाते रहे। लोक निर्माण विभाग ने मामले का निस्तारण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अब वह मीडिएटर गायब हैं। दुकानदारों में उनके प्रति रोष है।

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