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    Rampur News: फर्जीवाड़ा कर अपने नाम लिखवाई सरकारी जमीन, 39 लोगों पर FIR

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 02:37 PM (IST)

    रामपुर में सरकारी स्कूल की जमीन को हड़पने के लिए 39 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि करके जमीन पर कब्जा कर लिया। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और राजस्व विभाग भूमि की नपाई कर रहा है।

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    फर्जीवाड़ा कर अपने नाम लिखवाई सरकारी जमीन।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर में सरकारी स्कूल की जमीन हड़पने के लिए अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि कर धोखाधड़ी करने में 39 लोगों पर प्राथमिकी हुई है। नामजद आरोपितों में ज्यादातर एक ही गांव से हैं। आरोपितों में कई महिलाएं हैं। तहसीलदार सदर ने मामले की जांच कराने के बाद भूमि पर उगाई फसलों को बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को नीलामी कराने की जिम्मेदारी बताई है।

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    बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी स्वदीप कनौजिया की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सदर तहसील के गांव काशीपुर गंज के जिस गाटा व खतौनी में जूनियर हाई स्कूल के रूप में सरकारी भूमि दर्ज है, उसमें से अधिकांश पर कई लोगों ने फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करा लिए। मामला संज्ञान में आने पर न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सदर ने अभिलेखों की जांच के बाद 29 अगस्त 2025 को आरोपित व्यक्तियों के नाम सरकारी भूमि पर धोखाधड़ी कर कब्जा करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। गंज पुलिस ने मामले में 39 आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    एसडीएम सदर कुमार गौरव ने बताया कि मामला काफी पुराना लग रहा है। अभी विभाग ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए रिपोर्ट कराई है। गुरुवार को नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम काशीपुर भेजी गई। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर गए हैं। भूमि की नपाई चल रही है।

    मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के चलते सामने आया फर्जीवाड़ा

    मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बनाने के लिए प्रशासन सरकारी खाली भूमि तलाश रहा था। पता चला कि काशीपुर में स्कूल के नाम सात हेक्टेयर (लगभग 17 एकड़) भूमि दर्ज थी। तहसील प्रशासन ने मौका मुआयना किया तो पता चला कि इस भूमि पर अब फसलें उगाई जा रहीं। जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद मामला एसडीएम न्यायालय (न्यायिक) के समक्ष पहुंचा। अब न्यायालय ने आदेश दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष लिया जाए और जिन आरोपितों के विरुद्ध मुकदमे के आदेश दिए।

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