रामपुर में जल्द स्थापित होंगी 14 फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 20 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार
जिले में जल्द ही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 14 नई इकाइयां स्थापित होने जा रही हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर सरकार ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में जल्द ही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 14 नई इकाइयां स्थापित होने जा रही हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष जोर दे रही है।
प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण नीति कारोबारियों को लुभा रही है। इसमें 35 प्रतिशत अनुदान समेत काफी सुविधाएं इकाई स्थापित करने के लिए प्रदान की जा रही हैं। खादय से जुड़ी 14 इकाई स्थापित होने की तैयारी में हैं जो निर्माणाधीन है। इनसे जिले में स्थापित होने से निवेश बढ़ने के साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत संचालित योजनाओं में उद्यमियों के लिए खास अवसर हैं। इसमें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर रेडी टू ईट उत्पाद बनाने पर एवं कोल्ड चेन यूनिट्स आदि की स्थापना पर इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक अनुदान अनुमन्य है।
35 प्रतिशत तक सब्सिड़ी के साथ अन्य सुविधाएं भी शासन व प्रशासन की ओर से दी जा रहीं हैं। इसके तहत योजना का लाभ उठाने के लिए उद्यमी आगे आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी नई इकाई स्थापित करने को न सिर्फ आवेदन कर रहे बल्कि 14 उद्यमी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए तैयार भी हो गए हैं।
जनपद में संचालित योजना के तहत कोल्ड चेन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अब तक 14 आवेदन खाद्य प्रसंस्करण विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिनके द्वारा लगभग 360 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनके स्थापित होने पर 20 हजार से अधिक को रोजगार मिलने का अनुमान है। इन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में फल, सब्जी जैसे मटर, गाजर व रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाएगा, जो आफ सीजन में मार्केट में उपलब्ध रहेगा।
उद्यान अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जनपद के मटर, गाजर आदि की खेती करने वाले किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही जनपद में सब्जी की फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि भी होगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने से आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के लिए जनपद का विकासखंड बिलासपुर इंडस्ट्रीज का हब बनकर उभर रहा है। कुछ का संचालन शुरु भी हो गया है। योजना से कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका उद्देश्य पूंजीगत सब्सिडी, कर प्रतिपूर्ति, और बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी के लिए सहायता प्रदान करके खेत से लेकर कांटे तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

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