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    यूपी में 582 जजों का तबादला, ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाने वाले जज रवि दिवाकर को यहां भेजा गया

    Updated: Sun, 30 Mar 2025 09:22 PM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के आदेश पर रविवार को 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। इनमें 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जज 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन शामिल हैं। कानपुर से 13 अलीगढ़ से 11 और बरेली से 5 जजों का ट्रांसफर हुआ है जिसमें जज रवि कुमार दिवाकर का चित्रकूट स्थानांतरण भी शामिल है।

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    हाई कोर्ट के आदेश पर 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। (तस्वीर जागरण)

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने रविवार को अधिसूचना जारी करके प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में तैनात 582 न्यायिक अधिकारियों का अलग-अलग जिलों में तबादला किया है।

    तबादला किए गए न्यायिक अधिकारियों में 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंशन जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के अधिकारी शामिल हैं। सबसे ज्यादा कानपुर से 13 जजों का ट्रांसफर किया गया है।

    अलीगढ़ के 11 और बरेली के 5 जज भी बदले गए हैं। इनमें जज रवि कुमार दिवाकर भी शामिल हैं। वे बरेली में थे, अब उन्हें चित्रकूट भेजा गया है। जज रवि के आदेश 2022 में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में सभी न्यायिक अधिकारियों का तबादला करने से पूर्व इनके दिए गए प्रत्यावेदन पर विचार किया गया है। इन सभी न्यायिक अधिकारियों को अपने अपने जिले में ज्वॉइन करना है।

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    65 पीसीएस अधिकारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

    उधर, प्रदेश सरकार ने 65 पीसीएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है। यह वे अधिकारी हैं, जो सेवा में तो नई पेंशन योजना लागू होने के बाद आए थे किंतु इनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया था। केंद्र सरकार ने देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करते हुए एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन व्यवस्था लागू की थी।

    कुछ अधिकारी ऐसे भी थे जिनकी भर्ती का विज्ञापन तो इसके पहले निकल चुका था, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी। केंद्र सरकार ने इसके आधार पर आदेश जारी करते हुए राज्यों को भेजा था कि वे अपने यहां भी इसे लागू कर सकते हैं। इसी आधार पर प्रदेश में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए कटआफ डेट 28 मार्च 2005 रखी गई।

    इसी आधार पर अब नियुक्ति विभाग ने कुल 65 पीसीएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इनमें अर्चना ओझा, अंजूलता, देवेंद्र सिंह, मनोज कुमार सरोज, वंदिता श्रीवास्तव, दयानंद प्रसाद, शैलेंद्र चौधरी, देवेंद्र प्रताप, रेशमा सहाय, अनुराग सिंह, प्रियंका चौधरी, अमित कुमार, राजेश कुमार सिंह, विनीत मिश्रा, आलोक कुमार वर्मा, नवीन प्रसाद, हिमांशु गौतम, बलराम सिंह, संतोष कुमार ओझा, अरविंद कुमार तृतीय, चंद्रकांता, रामकुमार, अमिताभ यादव आदि हैं। 

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