संभल में कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, अदालत ने राजस्व टीम के सामने आपत्ति दर्ज कराने की दी छूट

याचीगण ने संभल के उपजिलाधिकारी की ओर से दिसंबर 2025 में जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गाटा संख्या 32/2 के सर्वेक्षण और सीमांकन का निर्देश था। याचीगण का कहना था कि भूमि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है और इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध है।

क्या थी राज्य सरकार की ओर से दलील 

राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि विवादित भूमि सरकारी रिकार्ड में कब्रिस्तान है और प्रशासन की ओर से केवल पैमाइश व सीमांकन कराया जा रहा है, इससे किसी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

याचीगण के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सड़क बनाकर कब्रिस्तान का अवैध विभाजन किया गया है और पैमाइश की आड़ में विशेष समुदाय को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया आदेश केवल भूमि के मापन और सीमांकन से संबंधित है। ऐसे में कार्यवाही पर रोक का कोई आधार नहीं बनता।