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    DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का मिल सकता है तोहफा! इतने प्रतिशत DA बढ़ाने की तैयारी

    Updated: Tue, 10 Dec 2024 04:18 PM (IST)

    सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। इस वृद्धि से केंद्र के 80 लाख कर्मचारी पेंशनर और राज्यों के 50 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पिछले 10 वर्षों के मंहगाई भत्ते के रुझानों को देखते हुए आंकड़े निकाले गए हैं।

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    सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 01 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय और राज्यकर्मियों का डीए 53 फीसदी से बढ़कर 56 फीसदी पहुंच जाएगा। पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगी।

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    पूर्व स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना करके बताया कि जनवरी 2024 में सूचकांक 138.9 अंक, फरवरी में 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक, अप्रैल में 139.4, मई में 139.9, जून में 141.4 अंक, जुलाई में 142.7, अगस्त में 142.6, सितंबर में 143.3 अंक रहा है।

    अक्टूबर में सूचकांक बढ़कर 144.5 हो गया 

    लेबर ब्यूरो द्वारा 30 नवंबर 2024 को घोषित आंकड़ों में अक्टूबर का सूचकांक बढ़कर 144.5 हो गया है। इससे जनवरी 2025 में डीए तीन फीसदी बढ़ना तय माना जा रहा है। जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है। अब जनवरी 2025 से तीन फीसदी मिलाकर 56 फीसदी डीए होने की बात कही जा रही है।

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    कर्मचारी और पेंशनर होंगे लाभांवित

    अनुराग सिंह के अनुसार, डीए वृद्धि से केंद्र सरकार के 80 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर व उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी एवं पेंशनर लाभांवित होंगे। पिछले 10 वर्षों के मंहगाई भत्ते के रुझानों को देखते हुए ये आंकड़े निकाले गए हैं। इससे इतर होने पर मात्र 2 फीसदी मंहगाई भत्ता ही बढ़ेगा, जिसकी संभावना अब नाममात्र ही है।

    निर्देश के बावजूद शिक्षकों ने नहीं किया निपुण एप का प्रयोग

    इसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय ने शिक्षक संकुल के विद्यालयों को दिसंबर, 2024 तक निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत सभी एआरपी के चयनित 10 विद्यालयों को भी निपुण सूची में पहुंचाना है। इसके लिए निपुण लक्ष्य एप पर प्रति माह सभी विद्यार्थियों का असेसमेंट अनिवार्य रूप से करना था।

    बावजूद इसके अब तक निपुण लक्ष्य एप पर असेसमेंट नहीं किये गए। इसकी वजह से दिसंबर में पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश विद्यालय संघर्षशील विद्यालय की सूची में शामिल हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करना है।

    विद्यालयों के समस्त अध्यापकों द्वारा निपुण लक्ष्य एप का नियमित उपयोग किया जाए। ऐसा करने पर ही शत प्रतिशत छात्र छात्राओं का असेसमेंट हो सकेगा। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि निपुण स्कूलों की सूची जारी होने वाली है। जिन विद्यालयों में इस एप का प्रयोग नहीं हुआ है उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा।

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