Year Ender 2025: नोएडा में आर्थिक विकास को मिली रफ्तार, सरकार की राहत योजनाओं से आम आदमी को फायदा

इससे देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके। असर प्रदेश के ग्रोथ इंजन गौतमबुद्धनगर में देखने को मिला, 25 लाख से अधिक वेतनभोगी (मध्य व उच्च मध्य आय वर्ग) को बड़ा फायदा पहुंचा। जो 168867 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में काम कर रहे थे, जिन्होंने त्योहारी सीजन जैसे नवरात्र से लेकर करवाचौथ, धनतेरस, दीपाावली, भाईदूज, छठ से तक बाजार में देखने को मिला। लोगों ने जमकर धनवर्षा कर दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की।

दो वर्ष बाद फिर दिखा औद्योगिक नगरी में भूखंड का क्रेज

प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला नोएडा आज भी औद्योगिक नगरी के रूप में अपनीा पहचाना बराकरार रखने में सफल रहा है। नोएडा नाम पर निवेशकों का क्रेज देखने को मिल। प्राधिकरण की ओर से महज दस औद्योगिक भूखंडों की योजना लेकर आई थी। इसकी आन लाइन बोली लगाकर भूखंड हासिल करने वालों की संख्या 214 रही।

170 लोगों को ई नीलामी में बोली हिस्सा लिया। आरक्षित मूल्य 49.27 करोड़ रुपए से 173.29 करोड़ की बोली लगाई गई। 124.02 करोड़ का राजस्व प्राधिकरण को अतिरिक्त प्राप्त हुआ। इस राजस्व से शहर में 600 करोड़ रुपए का निवेश आया, 2200 युवाओं को रोजगार प्राप्त होने की संभावना प्रबल हुई।

ई नीलामी में इन्हें मिली सफलता

कम वेतन पर काम करने वालों की संख्या

• पीएफ में पंजीकृत कामगार : 12 लाख
• गारमेंट्स इंडस्ट्री में कामगार : 08 लाख
• जीएसटी होल्डर : 1.28 लाख
• एमएसएमई में रजिस्टेशन : 49070
• रोजगार : 492473

यूपीआईटीएस मील का पत्थर साबित हुआ

राष्ट्रीय व्यापार कैलेंडर में इस बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) मील का पत्थर हुआ। पांच दिवसीय इंडिया एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने शिकरत की। 2,228 प्रदर्शक, 85 देशों से आए 525 अंतरराष्ट्रीय खरीदार, 1,40,735 घरेलू बी2बी खरीदार और 3,66,364 बी2सी विज़िटर इस आयोजन का हिस्सा बने।

1,10,000 वर्ग मीटर का पूरा प्रदर्शनी क्षेत्र बुक हुआ और अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था भी करनी पड़ी। युवाओं को नवाचारी बिज़नेस आइडिया प्रस्तुत करने का मंच भी बना। 113 स्टाल्स के साथ इसमें 49 फ्रैंचाइज़ ब्रांड, 64 मशीनरी सप्लायर और 26 बिज़नेस ऑन व्हील्स माडल्स प्रदर्शित हुए।

7,500 से अधिक रजिस्ट्रेशन, 8,300 बिजनेस इंक्वायरी और 2,000 से अधिक छात्रों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई। इस वर्ष शो में 2,250 से अधिक प्रदर्शकों की उपस्थिति रही और कुल 5,07,099 से अधिक आगंतुक पहुंचे, जिनमें 1,40,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक और 3,66,364 आम आगंतुक शामिल रहे।

एआई फर्स्ट नेशन के सपने को पंख

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मोबाइल और इलेक्ट्रानिक उपकरण निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रदेश की मोबाइल फोन बनाने में 65 प्रतिशत और इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादन में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें पहले पायदान पर है।

मोदी-योगी का सपना है कि देश एआई फर्स्ट नेशन बने। इसलिए मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में सिफी इन्फिनिट स्पेसेस कंपनी के एआई सक्षम डाटा सेंटर के शुरू होने, माइक्रोसाफ्ट के इंडिया डवलपमेंट सेंटर की नींव रखने और एमएक्यू कंपनी परिसर का विस्तार दिया।

नोएडा फेज दो स्थित राफे एम फाइबर का रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को किया लोकार्पण। जागरण आर्काइव 

उत्तर भारत के आईटी सेक्टर के नए युग की शुरुआत होना माना जा रहा है। आने वाले दिनों में माइक्रोसाफ्ट के वर्ल्ड क्लास के मानकों से बेहतर इंडिया डवलपमेंट सेंटर भी तैयार हो जाएगा। इसमें देश के सबसे बेहतर दिमाग वाले इंजीनियर को देश में काम करने का अवसर मिलेगा।

आईटी के क्षेत्र में काम की तलाश में देश से बाहर जाने वाले युवाओं एक विकल्प मिलेगा। सेक्टर 145 स्थित इंडिया डवलपमेंट सेंटर वर्ल्ड क्लास में बेहतर होगा। यह सुविधाओं के मामले में विश्व में कई नए आयाम भी स्थापित करेगा।

उधर, सिफी का एआई बेस्ड डाटा सेंटर सस्टेनेबल डवलपमेंट, ऊर्जा बचत, भविष्य रोडमेप, हरित ऊर्जा, उच्च क्षमता पर आधारित होगा। यह भविष्य में दस गुना लेवल की सिक्योरिटी के साथ काम करेगा।

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को मिला बल

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त को नोएडा फेज दो स्थित राफे एमफाइबर फैक्ट्री परिसर में रक्षा उपकरण व ड्रोन निर्माण इकाई, एयरक्राफ्ट इंजन व डिफेंस एयरोस्पेस टेस्ट फेसिलिटी का लोकार्पण किया।

ड्रोन प्रदर्शनी का दौरा किया। राफे एमफाइबर जैसी कंपनी इसको साकार करने में लगी हैं। यहां 2800 डिग्री उच्च तापमान सहने वाले संयंत्र में वैश्विक स्तर के अनोखे ड्रोन बनाए जा रहे हैं। आरएंडडी प्लांट पर 600 साइंटिस्ट व इंजीनियर काम में जुटे है। कंपनी का लक्ष्य है कि भारत की लड़ाकू विभाग पर विदेश की निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए।

वर्ष 2030 तक भारत लड़ाकू विभाग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाए। कंपनी फंडरेजिंग के जरिये 100 मिलियन डालर से भी अधिक यानी लगभग 850 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है। कंपनी के ड्रोन्स को आपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने इस्तेमाल किया। ड्रोन्स ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया।

डिजिटल भारत नोएडा पथ पर अग्रसर

सेक्टर-68 में अब कार्निंग तकनीक से टैम्पर्ड ग्लास बनाए जाएंगे। यह इलेक्ट्रानिक उपकरणों की स्क्रीन को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। प्रति वर्ष भारत में 50 करोड़ टैम्पर्ड ग्लास की मांग होती है। 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का यह बाजार है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने से यह ग्लास बाहर से आता था।

अब देश में ही इनका उत्पादन होगा। टैम्पर्ड ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री आप्टिमस इन्फ्राकाम का उद्घाटन 30 अगस्त को केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण व रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया, क्योंकि 11 वर्ष में इलेक्ट्रानिक्स मैक्युफैक्चरिंग छह और एक्सपोर्ट आठ गुना बढ़ा है।

भारत में मोबाइल, लैपटॉप, हार्डवेयर कंपोनेंट समेत राउटर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इलेक्ट्रानिक्स में सीधे 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। लैपटॉप और सर्वर के सभी कंपानेंट बनाना देश में ही बनें ऐसी प्राथमिकता है। 3.5 लाख करोड़ के इलेक्ट्रानिक्स उपकरण बीते दिनों में भारत से निर्यात किए गए हैं। 11.5 लाख करोड़ का यह उद्योग है। गोरिल्ला ग्लास से लेकर कवर्ड ग्लास भी जल्द अब नोएडा में बनेंगे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार के फैसले से लाभांवित होने वाला का आंकड़ा सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पिछले पांच वर्ष में जिला उद्योग केंद्र एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के लिए 168867 पंजीयन करानी वाली छोटी इकाइयां भी शामिल है, जो 20 से 40 हजार रुपये प्रति माह किराये पर जगह लेकर अपना उद्यम संचालित कर रही है।

ऐसे उद्यमियों को 10 प्रतिशत टैक्स डिडेक्शन एट सोर्स (टीडीएस) की छूट दे दी है क्योंकि किराये पर जगह लेकर उद्यम संचालित करने वाले उद्यमियों को भी बड़ी राहत दे 2.4 लाख रुपये पर टीडीएस की सीमा को बढ़कर छह लाख रुपये के पार कर दिया है।

पहले समय पर टीडीएस जमा नहीं करने पर 200 रुपये प्रतिदिन की जुर्माना राशि देनी पड़ती थी, जिसको लेकर विभाग से सबसे अधिक विवाद विचाराधीन है। जिन कारोबारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा ले रहे है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से चिह्नित वित्तीय संस्थानों से एजूकेशन लोन ले रखा है, उस पर लिया जाने वाला पांच प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) टैक्स पर दस लाख रुपये तक छूट दे दी है।

यह छूट पहले सात लाख रुपये तक शामिल थी, जिसे बैंक की ओर से पहले ही काट लिया जाता था। यही नहीं यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी संस्थानों लोन न भी लिया गया हो, तब भी वह 10 लाख रुपये तक विदेश में राशि पांच प्रतिशत टीसीएस छूट पर भेज सकता है। यह रकम उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ वापस मिल सकती है, लेकिन उन्हें अपनी वार्षिक आय 12.75 लाख टैक्स रिटर्न में शो कर रहे है।

यदि कोई व्यक्ति दस लाख रुपये तक का वाहन खरीदता है, उससे सरकार एक प्रतिशत टीसीएस लेती है, वह टैक्स रिटर्न फाइल कर यह राशि वापस ले सकता है। इसमें सरकार ने बदलाव नहीं किया है। वरिष्ठ नागरिकों की 50 हजार रुपये की एफडी पर लिया जाने वाला टीडीएस अब एक लाख रुपये पर नहीं लिया जा रहा है। आयकर समय पर जमा नहीं करने वाले करदाताओं पर न्यू टैक्स रिजीम के जरिये शिकंजा कसा गया है।