नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना घोटाला: 50 बिल्डरों पर कसी नकेल; HC के ऑर्डर से रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल

कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में  स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में घोटाले की आशंका जता सीबीआई से जांच कराने का आदेश देकर रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। तमाम कंसोर्टियम कंपनियों समेत बिल्डरों ने परियोजनाओं में हासिल किया फंड डायवर्ट कर दिया है, जिससे इसकी जांच ईडी के पास जा सकती है, जिससे बिल्डरों की मुसीबत बढ़ने वाली है।

हालांकि, हाई कोर्ट के जारी 18 आदेश को पूरी तरह नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में माना जा रहा है, लेकिन प्रत्येक आदेश को लेकर प्राधिकरण का विधि विभाग गंभीरता के साथ एनालिसिस कर रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की ओर प्राधिकरण कदम बढ़ाएगा।

50 बिल्डरों को बकाया वसूली का नोटिस भी जारी

बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी परियोजना कौड़ियों के भाव जमीन आवंटित कराने वाले बिल्डरों से नोएडा प्राधिकरण ने अब अपना बकाया साढ़े दस हजार करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत चार कंसोर्टियम कंपनियों समेत 50 बिल्डरों को बकाया वसूली का नोटिस भी जारी गया है। कार्रवाई शासन के निर्देश पर प्राधिकरण अधिकारियों की ओर से बकाया वसूली के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी मांगने के बाद ही शुरू कर दी गई थी।

शासन स्तर पर उसका सहयोग किया जाएगा

वहीं, वर्तमान में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का पूरा मामला लोक लेखा समिति के पास सुनवाई में है, जिसमें कैग की आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है, लेकिन शासन ने इस परियोजना में प्राधिकरण से बिल्डर पर बकाया राशि को अब तक वसूलने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराने को कहा है, साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि प्राधिकरण अपना बकाया वसूल करने को स्वतंत्र है। यदि प्राधिकरण को बकाया वापस लेने में दिक्कत है तो शासन स्तर पर उसका सहयोग किया जाएगा, बिल्डरों पर दबाव बना बकाया वसूल कराया जाएगा।

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वर्ष 2008 में परियोजना में घोटाला करने की रखी गई थी आधारशिला

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का कांसेप्ट तैयार किया था। इसमें सलाहकार कंपनी ग्रांड थार्नटन को जिम्मेदारी वर्ष 2008 में सौंपी थी। योजना को वर्ष 2009 तक बढ़ाया गया।

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इसके बाद इसमें भूमि बढ़ाते वर्ष 2010-11 से वर्ष 2015-16 के बीच 32 लाख 30 हजार 500 वर्गमीटर जमीन के लिए वर्ष 2010-11 में सेक्टर-78, 79, 101, 150, वर्ष 2014-15 में सेक्टर-150 और वर्ष 2015-16 में सेक्टर-152 योजना निकाली गई। योजना के तहत 70 प्रतिशत भूमि का प्रयोग स्पोर्ट्स सिटी के लिए निर्धारित हुई।

मार्च 2024 तक चारों बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया

हाई कोर्ट के प्रत्येक आदेश को लेकर गहनता के साथ विधि विभाग में मंथन चल रहा है, जल्द ही इस प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। - डॉ. लोकेश एम, सीईओ नोएडा प्राधिकरण