यमुना प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर कसा शिकंजा, 57 लोगों पर FIR दर्ज; अब होगी इसकी तैनाती
यमुना प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने के लिए सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक और पूर्व सैनिकों की टीम तैनात करेगा। मथुरा अलीगढ़ जेवर में टीम तैनात होगी जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगी। प्राधिकरण हर मंगलवार को अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करेगा।वहीं टप्पल में 57 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 25 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण कालोनाइजरों पर शिकंजा कसने के लिए सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक और पूर्व सैनिकों को तैनात करेगा। मथुरा, अलीगढ़ और जेवर क्षेत्र में एक-एक टीम तैनात की जाएगी।
प्रत्येक टीम में एक पुलिस उपाधीक्षक और दस पूर्व सैनिक होंगे। टीम रोजाना सीईओ को रिपोर्ट करेगी। प्राधिकरण हर मंगलवार को अवैध कालोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा।
यमुना प्राधिकरण में छह जिले गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और आगरा शामिल हैं। गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर में फेज वन में विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अलीगढ़ के टप्पल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और मथुरा में हेरिटेज सिटी का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।
आगरा में नए शहर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और हाथरस में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कॉलोनाइजर ने प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसा दी हैं। नोएडा एयरपोर्ट के पास जेवर और टप्पल में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों के विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं।
लोगों को सीधे प्राधिकरण से कम दरों पर भूखंड दिलाने का लालच देकर ठगा जा रहा है। वीकेंड पर सैकड़ों की संख्या में लोग कॉलोनाइजर की साइट पर पहुंचते हैं। जहां उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर भूखंड खरीदने का लालच दिया जाता है।
57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
टप्पल में प्राधिकरण ने 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 28 कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है। गुरुवार को 25 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर 406 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन मुक्त कराई गई। अब तक 37 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
इसके बावजूद कॉलोनाइजर अभी भी सक्रिय हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण ने टीमें तैनात करने का निर्णय लिया है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के नेतृत्व में एक-एक टीम रहेगी।
प्रत्येक टीम में 10-10 पूर्व सैनिक रहेंगे। टीमें मथुरा, टप्पल और जेवर में तैनात रहेंगी और रोजाना अधिसूचित क्षेत्र का निरीक्षण कर पुलिस की मदद से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। रोजाना रिपोर्ट देनी होगी।
यह भी पढ़ें: नोएडा में 372 परिवारों को मिलेगा अपना घर, इस दिन इन लाभार्थियों के खाते में आएगी पहली किस्त

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।