Noida News: भंगेल-चिल्ला एलिवेटेड रोड को लेकर आया बड़ा अपडेट, लोगों को जल्द मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में प्राधिकरण की तीन महत्वाकांक्षी परियोजना भंगेल एलिवेटेड रोड, चिल्ला एलिवेटेड रोड और सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन मंगलवार को उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ऑनलाइन समीक्षा की।

बताया गया कि इन तीनों परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट हासिल करने के बाद उन्होंने भंगेल एलिवेटेड रोड व प्रशासनिक भवन का कार्य 30 जून तक हर हाल में पूरा कर खोलने का निर्देश दिया है।

सभी अधिकारी व विभागीय मुखिया रहे मौजूद 

समीक्ष बैठक के दौरान प्राधिकरण सीईओ डा. लोकेश एम के साथ सभी अधिकारी व विभागीय मुखिया मौजूद रहे। बैठक में चिल्ला एलिवेटेड रोड की मौके पर समीक्षा कर उन्होंने इसकी गति को बढ़ाने के लिए कहा है। यह रोड दिल्ली को नोएडा को जोड़ेगी, जिससे चिल्ला बॉर्डर और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का लोड कम होगा। इसका निर्माण अभी शुरू किया गया है। इसे तीन साल में पूरा करना है।

अधिकारियों के मुताबिक, भंगेल एलिवेटेड रोड बरौला क्रासिंग के पास 60 मीटर लंबे स्टील गर्डर बिछाने का काम एक एक सप्ताह में पूरा होगा। गर्डर पर डेक-स्लैब बिछाने का काम भी होगा और इसे पूरा होने में एक माह का समय लगने की उम्मीद है।

वहीं, इन अंतिम निर्माण को तेजी से पूरा करने के लिए पिछले माह बरौला क्रासिंग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया था। प्राधिकरण का लक्ष्य अगले दो महीनों के अंदर एलिवेटेड रोड को जनता के लिए खोलना है। सड़क के निर्माण में कई रुकावटें आई हैं।

अब 608 करोड़ रुपये हो गई इसकी लागत 

दादरी सूरजपुरछलेरा (डीएससी) सड़क पर अगाहपुर से सेक्टर-110 तक निर्मित 5.5 किलोमीटर लंबी भंगेल एलिवेटेड रोड का शुरुआत में बजट 468 करोड़ रुपये था, अब इसकी लागत 608 करोड़ रुपये हो गई है। एक बार चालू होने के बाद छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर आगाहपुर को सेक्टर 82 / 110 में नोएडा स्पेशल इकोनामिक जोन (एनएसईजेड) को जोड़ेगा।

इस एलिवेटेड से वाहन चालकों को छलेरा, बरौला और भंगेल जैसे व्यवस्तम बाजारों से होकर नहीं जाना होगा। सेक्टर-96 में नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्यालय भी लगभग पूरा होने वाला है। इसे भी 30 जून तक पूरा करने के आदेश दिए गए है।

यह भी पढ़ें- अब रोज-रोज के जाम से मिलेगा छुटकारा, ग्रेटर नोएडा में बनकर तैयार हुआ ये फ्लाईओवर; इन गांवों को सबसे ज्यादा फायदा

2009 में परिकल्पित इस परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ। इसकी अनुमानित लागत 478 करोड़ रुपये है। अत्याधुनिक सुविधा सुविधाओं से लैस ये परियोजना करीब 6 एकड़ में फैली हुई है। इसमें दो बहुमंजिला टावर हैं। इसमें प्राधिकरण के सभी विभाग एक ही छत के नीचे होंगे।