खुशखबरी! दो हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक, इस दिन तक हो जाएगी रजिस्ट्री

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की बिल्डर परियोजना में अगले तीन माह में 2170 खरीदारों को मालिकाना हक मिल जाएगा। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के लागू होने बाद प्राधिकरण क्षेत्र की बिल्डर परियोजना में अभी तक 2200 खरीदारों को फ्लैट का मालिकाना हक मिल चुका है। इसके साथ बिल्डर परियोजनाएं गति पकड़ रही है।

प्रदेश सरकार ने अधूरी बिल्डर परियोजना काे पूरा कराने एवं खरीदारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के छह बिल्डर परियाेजनाओं को इसका लाभ मिला है।

तीन सौ करोड़ से ज्यादा राशि प्राधिकरण के खाते में हुई जमा 

इन परियोजना के तहत बिल्डरों को 375.37 करोड़ रुपये जमा कराने थे, इसमें से तीन सौ करोड़ से अधिक राशि प्राधिकरण के खाते में जमा हो चुकी है। एक बिल्डर ने प्राधिकरण से अतिरिक्त समय की मांग की है। जिसे प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है।

प्राधिकरण क्षेत्र की बिल्डर परियोजना में 6879 फ्लैट की रजिस्ट्री के सापेक्ष अभी तक 2200 हो चुकी है। अधिकारियों का दावा है कि 2175 की रजिस्ट्री अगले दो तीन माह में हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

औद्योगिक भूखंडों की योजना लाने की तैयारी में ग्रेनो प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक भूखंड की योजना लाने की तैयारी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जुट गया है। जिले में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एक समान नीति लागू होने के बाद यह पहली औद्योगिक भूखंड योजना होगी।

इस महीने 60 से अधिक भूखंडों की योजना लांच की जाएगी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। योजना में आठ हजार वर्गमीटर व उससे ऊपर के भूखंड होंगे। ग्रेटर नोएडा में करीब एक वर्ष पहले औद्योगिक भूखंडों लॉन्च की गई गई थी।

प्राधिकरण को मिल चुके कई प्रस्ताव 

पिछले वर्ष जनवरी में 40 के करीब औद्योगिक भूखंड की योजना लाई गई थी, लेकिन विवादों के कारण उसपर रोक लगा दी गई। पिछले वर्ष नवंबर में प्राधिकरण ने आवेदकों की जमा राशि वापस कर दी थी। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण उद्यमी ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में निवेश करने को इच्छुक हैं।

प्राधिकरण को कई प्रस्ताव मिल चुके हैं। शासन द्वारा भी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक ईकोटेक 9, 10, 11, 12, 13 सहित अन्य सेक्टरों में भूखंड चिह्नित कर लिए गए हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि प्राधिकरण का राजस्व बढ़ाने के साथ ही क्षेत्र में निवेश के अवसर तैयार किए जा रहा हैं। इसी कड़ी में औद्योगिक भूखंड की योजना लॉन्च करने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी महीने 60 से अधिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी।

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