ग्रेटर नोएडा में संपत्ति की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी, घर और उद्योग लगाना हुआ महंगा; 1 अप्रैल से लागू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा, यीडा के बाद ग्रेटर नोएडा में भी घर बनाना और उद्योग लगाना महंगा हो गया है। प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में शनिवार को आगामी वित्त वर्ष के लिए संपत्ति की नई आवंटन दर घोषित कर दी गई। प्राधिकरण ने सभी श्रेणी की आवंटन दरों में करीब पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सभी चार जोन में सभी श्रेणी की संपत्ति में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नई दरों एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें तय कर दी हैं। औद्योगिक भूखंड, आइटी पार्क व डाटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्यिक व बिल्डर व संस्थागत, सभी तरह की संपत्ति की दर में औसतन पांच प्रतिशत वृद्धि की गई है। प्राधिकरण ने सभी श्रेणी के लिए अपने सेक्टरों को चार जोन में बांट रखा है। सभी जोन के लिए दरें अलग-अलग हैं, लेकिन औसतन वृद्धि पांच प्रतिशत ही हुई है।

ग्रेटर नोएडा में जमीन की बढ़ी मांग को देखते हुए हुई वृद्धि

सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वित्त विभाग की तरफ से वर्तमान आवंटन दरों में 5 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। कि ग्रेटर नोएडा में जमीन की बढ़ी मांग को देखते हुए यह वृद्धि की गई है। भूखंड योजना में नीलामी से प्राधिकरण को बढ़े मूल्य प्राप्त हुए हैं। दरों में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने से पहले बाजार दर का सर्वे कराया गया है। महंगाई और ई नीलामी के आधार पर प्राप्त दरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संपत्तियों की आवंटन दरों में बढ़ाेतरी का फैसला किया गया।

अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने से मिला मालिकाना हक

अमिताभ कांत समिति के सिफारिशों को लागू करने से प्राधिकरण के साथ घर खरीदारों को भी फायदा हुआ है। प्राधिकरण की बिल्डरों पर बकाया रकम का कुछ अंश मिला है। वहीं बिल्डर परियोजनाओं के 35494 खरीदारों को घर का मालिकाना हक मिला है। फरवरी 2024 से अब तक 15406 फ्लैटों की खरीदारों के नाम रजिस्ट्री हुई है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के दायरे में98 परियोजना हैं। इसमें से 77 बिल्डर परियोजनाओं को समिति की सिफारिशों का लाभ मिला है।

प्राधिकरण को 25 प्रतिशत अंश के रूप में 1014 करोड़ रुपये मिला है। एक वर्ष में लगभग 1864 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है। इन 77 परियोजनाओं में 76 हजार फ्लैट हैं, जिनमें से 40003 के लिए कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जिसमें से 35494 फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। जिन बिल्डरों ने इस योजान का लाभ लेकर भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, उनके विरुद्ध अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है।

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