गौतमबुद्ध नगर में मतदाता सूची से कटेंगे 4.48 लाख वोट, एक जनवरी से ARO लेंगे आपत्ति

वहीं, शुक्रवार की रात 12 बजे तक एसआइआर का डेटा लाक होने से प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। 31 दिसंबर को सूची का ड्राफ्ट तैयार होगा। प्रशासन को अभी तक 1.84 लाख मतदाता के फार्म नहीं मिले हैं। इनकी तलाश के लिए प्रशासन एक जनवरी से चिहृित स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों से आपत्ति लेगा।

प्रशासन ने चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू किया था। अभ तक 14 लाख 17 हजार 669 मतदाताओं की ही गणना हो पाई है जबकि प्रक्रिया के दौरान एक लाख 84 हजार 353 ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई स्थाई पता या पहचान नहीं मिली है। यानी कुल 18.65 लाख मतदाताओं में से 9.8 प्रतिशत वोटर्स की गणना एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नहीं हो पाई है।

दादरी की उपजिलाधिकारी अनुज मेहरा ने बताया कि एसआइआर के लिए बीएलओ को घर-घर जाने के दौरान गौतमबुद्ध नगर में 1.8 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया और उनकी पहचान सत्यापित नहीं हो सकी है। एक जनवरी से इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर वैध 13 दस्तावेज में काेई भी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा जाएगा ताकि वे अपनी पात्रता साबित कर सकें।

प्रमाण पत्र देने पर ही उनके नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज किए जाएंगे। यही नहीं, तीनों विधानसभा क्षेत्र में जिन मतदाताओं की गणना नहीं हो सकी है। ऐसे 4.48 लाख वोटर्स की सूची तैयार की है। प्रशासन ने इन सभी को एएसडी श्रेणी के तहत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाता माना है। इन्हें 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची से बाहर रखा जाएगा।

प्रशासन की रणनीति है कि जनपद की वेबसाइट पर एक अलग सूची अपलोड की जाएगी, जिससे प्रभावित मतदाता अपने नाम को जांच कर दावा दर्ज कर सके। या उन्हें किसी प्रकार की कमी व त्रुटि नजर आती है तो एक जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज करा पाएंगे।

2003 के रिकॉर्ड से नहीं मिले 1.84 लाख मतदाता

अधिकारी ने बताया कि किराएदार, बिना मकान नंबर वाले, स्थानांतरण या फिर दूसरे राज्य व जनपद में शिफ्ट होने वाले 1.84 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। उनके विवरण का सत्यापन जनगणना के दौरान नहीं हो सका है। क्योंकि 2003 के रिकार्ड, उनके वंशजों या रक्त संबंधियों का पता नहीं चल पाया।

मतदाताओं की सफल मैपिंग के लिए उनका या स्वजन व रक्त संबंधी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए। विवरणों का सत्यापन नहीं होने पर मतदाता को निवास और पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक जनवरी से नोटिस जारी होंगे। सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही उनके नाम की पुष्टि की जा सकती है। 

उप-जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा ने बताया कि लोगों की आपत्ति लेने के लिए एक जनवरी से चिन्हित स्थानों पर बीएलओ के साथ एआरओ को बैठाया जाएगा। जहां उनके अधीन पांच-पांच बीएलओ आपत्ति पत्र स्वीकार करेंगे। मतदाता सूची का फाइनलाइजेशन 28 फरवरी के बाद होगा।