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फिल्म सिटी की अंतिम बाधा दूर, पहले चरण में एक हजार करोड़ रुपये से बनेंगे स्टूडियो-इंस्टीट्यूट

By ARVIND MISHRAEdited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 17 Oct 2025 09:38 AM (IST)

ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण में आ रही अंतिम बाधा अब दूर हो गई है। एक औद्योगिक भूखंड ...और पढ़ें

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HighLights

  1. किसान की मांग का समाधान निकला

  2. फिल्म सिटी निर्माण का मार्ग खुला

  3. अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-21 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए जमीन की अंतिम बाधा को दूर कर लिया है। किसान से जमीन पर सहमति बनने के बाद फिल्म सिटी के शिलान्यास का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी का शिलान्यास संभावित है। यीडा फिल्म सिटी के पहले चरण के लिए मानचित्र को जून में ही स्वीकृति दे चुका है।

सेक्टर-21 में फिल्म सिटी परियोजना कुल 1000 एकड़ में है। पहले चरण में फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर एवं भूटानी समूह की संयुक्त कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित करने का 90 साल के लाइसेंस दिया गया है। फिल्म सिटी परियोजना में एक किसान की करीब डेढ़ सौ एकड़ जमीन आ रही थी। किसान इसकी एवज में औद्योगिक भूखंड की मांग कर रहा था।

पूर्व सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने इसके लिए लिखित सहमति भी दे दी थी, लेकिन प्राधिकरण के नियम इसके आड़े आ रहे थे। प्राधिकरण के नियम के मुताबिक, औद्योगिक भूखंड का आवंटन केवल नीलामी और साक्षात्कार से माध्यम से ही करने का नियम है। आठ हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड का आवंटन ई नीलामी से करने का नियम है।

प्राधिकरण ने इस प्रकरण पर शासन से विचार का आग्रह किया था। शासन से सहमति मिलने के बाद किसान ने यीडा को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए अपनी परियोजना रिपोर्ट भी सौंप दी है। जल्द ही यीडा किसान को औद्योगिक भूखंड आवंटित कर सकता है।

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इसके साथ ही किसान की जमीन पर प्रस्तावित फिल्म सिटी का काम शुरू करने की बाधा दूर हो गई है। भूटानी समूह की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ फिल्म सिटी के शिलान्यास की योजना है। नोएडा एयरपोर्ट का शिलान्यास 30 अक्टूबर को संभावित है।

इसके साथ ही फिल्म सिटी पहले चरण का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में फिल्म निर्माण के लिए स्टूडियो, इंस्टीट्यूट आदि विकसित होंगे। इस पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।