स्कूल-कालेजों में चलते मिले अनफिट वाहन तो खैर नहीं...होगी कड़ी कार्रवाई व मान्यता रद की संस्तुति भी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर कार्रवाई शुरू की है। परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की फिटनेस के साथ उनके पंजीकरण को लेकर जांच आरंभ की है। जनपदभर के स्कूलों में दौड़ने वाले वाहन विभाग में 845 तक पंजीकृत हैं, लेकिन इनकी संख्या हजार के पार है। विभाग ने रिकार्ड खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

विभिन्न स्कूलों में अनफिट एवं गैर राज्यों में पंजीकृत वाहनों को ट्रांसपोर्ट सेवा में लगाया गया है।

जनपद में सीबीएसई और माध्यमिक, जूनियर एवं प्राइमरी स्तर के स्कूलों में ट्रांसपोर्ट सेवा रखी गई है। इसके लिए अभिभावकों से स्कूल संचालक फीस के अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। परिवहन विभाग ने जांच की है। पंजीकृत वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों को भी ट्रांसपोर्ट सेवा में रखा गया है। यह वाहन राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत मिले हैं। बड़ी समस्या यह है कि इन वाहनों की फिटनेस से लेकर संचालन की आयु पूर्ण हो चुकी है। अर्थात इन्हें उन राज्यों में निष्प्रोज्य घोषित किया गया है। जिनका संचालन स्कूल ट्रांसपोर्ट में किया जा रहा है। लगभग 50 से अधिक वाहन ऐसे मिले हैं। अब विभाग इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

अभिभावकों से मांगा सहयोग

परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रतर्वन सुशील कुमार मिश्रा ने स्कूली ट्रांसपोर्ट को लेकर अभिभावकों से सहयोग मांगा है। उनसे अनफिट एवं गैर पंजीकृत वाहनों से बच्चों को स्कूली नहीं भेजने की अपील की है। इन वाहनों को सीज कर स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य व चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही सम्बंधित स्कूल की मान्यता को समाप्त कराने की कार्रवाई होगी। इसके लिए ब्लाक स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समिति में एसडीएम द्वारा नामित अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी वाहनों की जांच कर सीज कराएंगे। उधर, एआरटीओ प्रवर्तन, मुजफ्फरनगर सुशील कुमार मिश्रा का कहना है कि स्कूली वाहनों को लेकर कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। जांच में सामने आया है कि गैर राज्यों में पंजीकृत अनफिट वाहनों को जनपद के विभिन्न स्कूलों में प्रयोग किया जा रहा है। अनफिट वाहनों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अपील की गई है। सोमवार से चेकिंग अभियान भी शुरू किया जाएगा।