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Panchayat Election 2021 : मुरादाबाद के 80 संवेदनशील गांव आरक्षण से बाहर, बदलाव से कई घरों में मायूसी

जिले में नए सिरे से जारी आरक्षण सूची में बदलाव होने से करीब 80 गांव आरक्षण सूची से बाहर हो गए हैं। इन गांवों में पंचायत चुनाव के दाैरान विवाद होते रहे हैं। इससे पहले यह गांव किसी न किसी वर्ग के लिए आरक्षित थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Mon, 22 Mar 2021 01:11 PM (IST)Updated: Mon, 22 Mar 2021 11:04 PM (IST)
प्रधान और बीडीसी के पदों का आरक्षण फाइनल।

मुरादाबाद, जेएनएन। जिले में नए सिरे से जारी आरक्षण सूची में बदलाव होने से करीब 80 गांव आरक्षण सूची से बाहर हो गए हैं। इन गांवों में पंचायत चुनाव के दाैरान विवाद होते रहे हैं। इससे पहले यह गांव किसी न किसी वर्ग के लिए आरक्षित थे। पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह का गांव रतुपुरा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। कुंदरकी के विधायक हाजी मुहम्मद रिजवान का गांव डोमघर महिला के लिए आरक्षित हुआ है।

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बिलारी के विधायक फहीम इरफान का गांव मुहम्मद इब्राहीमपुर और पूर्व मंत्री हाजी अकबर हुसैन का गांव जलालपुर खास अनारक्षित सूची में रखा गया है। कुंदरकी की नई ग्राम पंचायत जानकपुर को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया है। भीकनपुर बघा, तेवर खास, कौण्डरी, सुंदरपुर कल्याण, खजरा गांव को भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए ही आरक्षित किया है। जगनिया, मुडिया भीकम, फत्तेहपुर खास, अहलादपुर, चकफाजलपुर, इमरतपुर फखरूद्दीन, बहादुरपुर राजपूत, मधुपुरी, गुरेर गांवों को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हिसामपुर, लालपुर गंगवारी, ताहरपुर अव्वल, रसूलपुर हमीर, गदीपुरा आदि गांवों को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। भगतपुर टांडा, कुंदरकी, डिलारी, छजलैट, मूंढापांडे, बिलारी और मुरादाबाद ब्लाकों में करीब अस्सी गांव ऐसे हैं, जिनमें पंचायत चुनावों के दौरान विवाद होते रहे हैं। यह गांव पहली सूची में आरक्षित हुए थे। लेकिन, इस बार अनारक्षित हो गए हैं। इससे इन गांवों में फिर से विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। पुलिस को पंचायत चुनाव के दौरान इन गांवों में अन्य के मुकाबले अधिक सतर्कता रखनी होगी।

कई घंटे की माथा पच्ची के बाद फाइनल हुए चार्ट

ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण को लेकर अफसरों को सबसे ज्यादा कवायद करनी पड़ी। पिछले तीन दिन से पंचायत विभाग के कर्मचारी आरक्षण को अंतिम रूप देने में लगे थे। डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आरक्षण चार्टों पर माथापच्ची की। कई घंटे की कवायद के बाद भी आरक्षण फाइनल नहीं हो पाया। इस पर शाम चार बजे डीएम राकेश कुमार सिंह ने फिर से कमेटी के अफसरों को बुलाया। इसके बाद भी कई घंटे की कवायद के बाद आरक्षण के चार्टों को फाइनल रूप दिया गया। 

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