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    मुरादाबाद के ऐतिहासिक GIC पर मंडराया 'कब्जे' का खतरा, शिक्षा विभाग ने लखनऊ भेजा ये प्रस्ताव?

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:51 AM (IST)

    मुरादाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआइसी) परिसर में अवैध निर्माण और बाहरी लोगों की आवाजाही से विद्यालय प्रशासन परेशान था। जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जीआइसी के चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाने का प्रस्ताव लखनऊ मुख्यालय भेजा है। बाउंड्रीवाल बनने से विद्यालय को सुरक्षा मिलेगी और छात्रों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण बढ़ने की आशंका जताई है।

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    जीआइसी परिसर को अवैध कब्जों से मिलेगी मुक्ति, बाउंड्रीवाल बनाने का प्रस्ताव भेजा।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) के आसपास बढ़ते अवैध निर्माण और बाहरी लोगों की आवाजाही से विद्यालय प्रशासन लंबे समय से परेशान था। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कदम उठाया है।

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    विभाग की ओर से लखनऊ मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें जीआइसी के पूरे परिसर, मैदान और मिनी स्टेडियम के चारों ओर मजबूत बाउंड्रीवाल बनाने की मांग रखी गई है। जीआइसी शहर का ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन समय-समय पर आसपास के लोगों ने विद्यालय की जमीन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।

    किसी ने अपने घर का दरवाजा विद्यालय परिसर की ओर खोल लिया है, तो किसी ने खिड़कियां स्टेडियम की ओर बना दी हैं। यही नहीं, आसपास के लोग स्कूल परिसर में बेधड़क घूमते-फिरते रहते हैं। इससे विद्यालय का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा है और खेल गतिविधियों में भी व्यवधान आ रहा है। इस समय विद्यालय के मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है।

    ऐसे में अवैध आवाजाही और कब्जों के कारण निर्माण कार्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए विभाग ने माना कि बाउंड्रीवाल निर्माण अब बेहद जरूरी हो गया है। प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि बाउंड्रीवाल बनने से न केवल विद्यालय को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण भी उपलब्ध होगा।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बाउंड्रीवाल नहीं बनी तो आने वाले समय में अवैध निर्माण और बढ़ जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन भी लगातार यह मांग कर रहा था कि जीआइसी की ऐतिहासिक धरोहर और स्टेडियम को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

    बाउंड्रीबाल की लंबे समय से मांग चल रही है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही कार्य शुरु करवा दिया जाएगा।

    - देवेंद्र कुमार पांडे, डीआइओएस