मेरठ में भूमि अधिग्रहण पर अटका Rapid Rail का निर्माण कार्य, मगर अब DM को मिल गए ये निर्देश
मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रैपिड रेल फ्रेट कारिडोर एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारियों और अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की बाधाएं शीघ्र सुलझाने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स का समाधान कर सड़क दुर्घटनाएं कम करने पर जोर दिया। बैठक में प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा हुई जिसमें भूमि विवाद और अतिरिक्त भूमि की जरूरत जैसी चुनौतियां सामने आईं।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड रेल, फ्रेट कारिडोर, एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की प्रगति की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की तथा जिलाधिकारियों और अन्य अफसरों को इन प्रोजेक्ट के पूर्ण होने में बाधा बनी भूमि की जरूरत को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पाट का समाधान करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
मंडलायुक्त की वीडियो कांफ्रेंसिंग में मंडल के सभी जनपदों के डीएम, एडीएम प्रशासन तथा एडीएम भूमि अध्याप्ति, एनसीआरटीसी, राष्ट्रीय राजमार्ग और डेडिकेटिड फ्रेट कारिडोर के अधिकारी शामिल हुए। मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने एक-एक प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की।
भूमि की उपलब्धता बनी बाधा
उन्होंने कहा कि रैपिड रेल और फ्रेट कारिडोर प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है लेकिन कुछ स्थानों पर भूमि की उपलब्धता बाधा बनी है। कुछ भूमि का अधिग्रहण मालिकाना हक के विवाद के चलते लंबित है। कई स्थानों पर अतिरिक्त भूमि की मांग भी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी जल्द से जल्द भूमि की बाधा को दूर करें ताकि प्रोजेक्ट को समय से पूर्ण किया जा सके। सड़क सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न मार्गों के ब्लैक स्पाट के समाधान की स्थिति जानी। कमिश्नर ने बताया कि ब्लैक स्पाट खत्म करने की दिशा में काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है। कुछ स्थान बचे हैं। जिनका भी जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया है।
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