UP Property Rates: लखनऊ के बाद यूपी के इस जिले में भी महंगी हुई जमीन, आज से नए सर्किल रेट लागू

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन ने जनपद में संपत्तियों के सर्किल रेट संशोधित हो गए हैं। ये नई दरें शुक्रवार एक अगस्त से लागू होंगी। इन्ही के आधार पर स्टांप शुल्क की गणना होगी और बैनामे किए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2022 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे।

तीन साल के अंतराल के बाद रेट बढ़ाए गए हैं। इसकी प्रक्रिया पिछले लगभग तीन महीने से चल रही थी। गुरुवार को दिनभर युद्धस्तर पर काम हुआ। उप निबंधकों ने अपने अपने क्षेत्रों की सूची को अंतिम रूप देते हुए एआइजी और एडीएम वित्त के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा। जिसे डीएम ने रात में अनुमति प्रदान कर दी।

अधिकतम 25 प्रतिशत तक बढ़े सर्किल रेट

पिछले वर्ष जिन जनपदों में सर्किल रेट संशोधित नहीं हुए थे, उनमें यह संशोधन करने का आदेश मुख्य सचिव ने दिया था। जिसके बाद मेरठ में इस संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। बाजार रेट का सर्वे करने के बाद 22 मई को जनपद के सभी छह उप निबंधकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रस्तावित सर्किल रेट सूची तैयार की। जिन्हें जिलाधिकारी ने एनआइसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करके आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं। प्रस्तावित सूची में 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी।

40 आपत्तियों पर हुई सुनवाई

प्रस्तावित सर्किल रेट पर कुल 40 आपत्तियां आईं थीं। जिनपर डीएम ने खुली बैठक में जनसुनवाई की। जिसमें डिफेंस कालोनी और साकेत कालोनी के सर्किल रेट को 63 हजार के बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का विरोध हुआ। जिसके बाद इनके सर्किल रेट 80 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किए गए। अब्दुल्लापुर स्थित सागर वाटिका की दरों को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का प्रस्ताव था। जिसे बैठक में 20 प्रतिशत बढ़ाकर 12 हजार करने का फैसला लिया गया।

खाली हाथ रह गए किसान

गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा, आवास विकास की प्रस्तावित नई आवासीय कालोनी तथा अन्य प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित भूमि वाले क्षेत्रों में सर्किल रेट न बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। जिसका किसानों ने जनसुनवाई बैठक में पहुंचकर विरोध किया तथा सर्किल रेट बढ़ाने के पक्ष में दलीले दीं लेकिन डीएम ने नियमों का हवाला देते हुए अधिसूचित क्षेत्रों के सर्किल रेट बढ़ा पाने में असमर्थता जता दी।

जनपद में तीन साल बाद सर्किल रेट संशोधित किए गए हैं। कई स्थानों पर बाजार और पुराने सर्किल रेट में भारी अंतर आ गया था। जिसे कम किया गया है। अन्य जनपदों की सीमा से सटे गांवों तथा जनपद के भीतर के आसपास के गांवों के सर्किल रेट में भी यदि कहीं बड़ा अंतर था तो उसे समाप्त कर दिया गया है। शासन की गाइड लाइन के मुताबिक निर्णय लिया गया है। विकास योजनाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में हम सर्किल रेट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में दरें संशोधित नहीं हुई। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी

कुछ प्रमुख बाजारों और मार्गों के सर्किल रेट

कुछ प्रमुख आवासीय कॉलोनियों के सर्किल रेट