न चुनाव लड़ रही थीं, न ही कर रहीं थी काम...ऐसी पालिटिकल पार्टी को दिखाया बाहर का रास्ता

जागरण संवाददाता मेरठ। निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों को सूची में से हटा दिया है। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं। ये वे पार्टियां हैं जिन्होंने 2019 से अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पश्चिम उप्र की राजनीति में ये छोटे दल भले ही चुनाव नहीं लड़ते लेकिन बड़े दलों के प्रचार-प्रसार को प्रभावित करते रहते हैं। यही नहीं ये दल जाति और क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर बड़े दलों की रणनीति को चुनौती देते हैं।

मेरठ जिले से छह दल बाहर किए गए हैं, जिनमें आम दल, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम इंडिया रविदास समता पार्टी, भारत न्याय दल, राष्ट्रीय बहुजन क्रांति दल और राष्ट्रीय एकता पार्टी (सेक्युलर) शामिल हैं। सहारनपुर में इंडिया समाधान पार्टी और जनहित विकास पार्टी डी-लिस्ट की गई हैं।

गाजियाबाद में बहुजन सेना और भारतीय कौटिल्य सेना का नाम हटाया गया। मुरादाबाद से राष्ट्रीय कांग्रेस (बाबू जगजीवनराम) और राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाइटेड) व यूथ सोशलिस्ट पार्टी बाहर हो गए। बुलंदशहर से आदर्शवादी दल,बिजनौर से राष्ट्रीय महान दल,मुजफ्फरनगर से समाज सेवा पार्टी, गौतमबुद्ध नगर से बहुजन समाज विकास पार्टी,देश बचाओ जन मोर्चा, अलीगढ़ से आम नागरिक पार्टी,ब्रज पार्टी,किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी,सर्व समाज कल्याण पार्टी व सर्वहित समाज सेवा पार्टी,आगरा से अहिंसावादी जनता पार्टी, भारतीय कायस्थ सेना,ब्रज क्रांति दल, राष्ट्रीय जनराज पार्टी,हापुड़ से अखिल भारतीय गरीब पार्टी,प्रजा राज पार्टी,स्वराज (जे), युवा अनुभव पार्टी शामली और गंगा-यमुना दोआब के अन्य जिलों में भी कई छोटे दलों की मान्यता खत्म हो गई।

इन दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत मिलने वाले सभी लाभ अब नहीं मिलेंगे। हटाए गए दल 30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकते हैं। उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार इन सभी दलों को पंजीकृत सूची से हटाए जाने की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।