यूपी के इस जिले में 200 हेक्टेयर जमीन में स्थापित होगी आवास विकास कालोनी, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे घर

जागरण संवाददाता, मऊ। जनपद में आसमान छू रही जमीनों की कीमतों की वजह से अब गरीबों के लिए अपना छोटा सा घर बनाना आसान नहीं रह गया है। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से शुरू की गई आवास विकास योजना संजीवनी का काम कर रही है। जिले के लोगों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए शासन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है।

जनपद में 200 हेक्टेयर जमीन में आवास विकास कालोनी स्थापित होगी। इस पर सरकार की तरफ से 3781 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जनपद में काफी दिनों से आवास विकास कालोनी के लिए जमीन की तलाश की जा रही थी। इसके लिए जनपद के सदर तहसील के रेवरीडीह, मेघई, सहरोज, मुहम्मदपुर और डाडीखास में जमीन चिह्नित की गई। इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई थी। इसके बाद शासन की तरफ से बीते दिनों आवास विकास कालोनी बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

बलिया मोड़ से कोपागंज मार्ग पर यह जमीन है। इन पांचों गांवों को मिलाकर 200 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसमें 11.784 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज, 0.123 हेक्टेयर भूमि आबादी के रूप में दर्ज है। इसके अलावा 92.821 हेक्टेयार भूमि कृषकों की है।

योजना के तहत प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण पर कुल 3088.84 करोड़ तथा विकास कायों पर 692.76 करोड़ रुपये खर्च आएगा। यानी कुल 3781 करोड़ रुपये आवास विकास कालोनी पर खर्च किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे आवास

यूपी आवास विकास योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। पहले निर्धारित आवंटन किया जाएगा। इसके बाद अन्य प्लाट भी आवंटित किए जाएगे।

पहले करना होगा आवेदन रियायती दरों आवास के लिए इच्छुक लाभार्थियों को सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवास की खरीद पर लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रूपये तक की छूट भी मिलेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। इमारतों का निर्माण नियम कायदों के अनुसार होगा। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी।

आवासीय कालोनी में यह होंगी सुविधाएं आवासों के निर्माण में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान दिया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और खेल के मैदान शामिल होंगे। यहां रहने वालों को किसी भी सुविधा के लिए कालोनी से बाहर नहीं जाना होगा।

मऊ जिलाधिकारी, प्रवीण मिश्र ने बताया

शासन के निर्देश पर आवास विकास विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया है। गरीब तबके के लोग आवास व जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने जनपद में उनकी मंशानुसार रियायत फ्लैट मिल जाए, यही शासन की मंशा है। आवास में जनता की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा।

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