No Helmet No Fuel को लेकर योगी सरकार ने फ‍िर शुरू की सख्‍ती, शासन ने अब दिया ये आदेश

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। ''नो हेलमेट, नो पेट्रोल'' के आदेश का अनुपालन कराने के लिए ''सरकार'' ने पुन: सख्ती शुरू कर दी है। 30 सितंबर तक अभियान चलाकर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी हेलमेट की अनिवार्यता के प्रति चालकों को जागरूक करेंगे। व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पंप स्वामियों से भी सहयोग की अपील की गई है।

प्रदेश सरकार ने सात माह पूर्व ''नो हेलमेट, नो पेट्रोल'' का नियम लागू किया था। बाकायदा पंपों पर आदेश चस्पा करा लोगों से भी सहयोग मांगा था। व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर थी, लेकिन ढुलमुल नीति के कारण व्यवस्था दम तोड़ गई। अब शासन ने पुन: 30 सितंबर तक अभियान चलाकर लोगों को नियम के प्रति गंभीरता दिखाने को कहा गया है।

सोमवार को एआरटीओ शिवम यादव के साथ यातायात प्रभारी प्रदीप सेंगर ने नगर के अलग-अलग पंपों पर पहुंचकर चालकों को आदेश की जानकारी दी। पहले दिन किसी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि बिना हेलमेट के अब डीजल अथवा पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। निरंतर नियमों की अनदेखी करने वाले 45 चालकों के सामान्य चालान जरूर कर उन्हें दोबारा नियम का उल्लंघन न करने का संदेश दिया गया।

एआरटीओ का कहना है कि इस पूरे अभियान में परिवहन विभाग, यातायात विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से कार्यवाही करनी होगी। व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए सभी पंप स्वामियों से सहयोग की अपील की गई है।

हेलमेट के आदान-प्रदान पर दोगुना जुर्माना

पिछली बार चले अभियान में शातिर लोगों ने इस आदेश को कमाई का माध्यम बना लिया था। पंप पर ही कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों द्वारा हेलमेट उपलब्ध कराए जाते थे। बिना हेलमेट आने वालों को 10 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लेकर उन्हें हेलमेट दिया जाता था और पेट्रोल भरवाने के बाद चालक वापस कर जाते थे। इस बार यदि ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो चालक और हेलमेट उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध दोगुने जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

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