पंचायत प्रतिनिधि की मौत पर मिलेगी सहायता राशि

जासं, मैनपुरी: अब उत्तर प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लाक प्रमुख, बीडीसी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य की मौत पर उनके आश्रितों को मुआवजा देगी। यह तभी लागू होगा, जब मौत आत्महत्या या आपराधिक घटना में नहीं हुई हो। इसकी शुरूआत फिरोजाबाद समेत अन्य छह प्रधानों और एक ग्राम सदस्य को मुआवजा देकर कर दी गई है।

जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चन्द ने बताया कि अगर किसी पंचायत प्रतिनिधि की मौत होती है, तो उनके आश्रित आनलाइन आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट वित्त आयोग की है, इसके जरिए आवेदन कर मृतकों के आश्रित कल्याण कोष से सहायता राशि पा सकते हैं। आकस्मिक मौत होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राकृतिक मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा।

उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य की मौत पर पंचायत सचिव प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जबकि ब्लाक प्रमुख और बीडीसी की मौत पर बीडीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की मौत पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

उन्होंने बताया कि आश्रितों द्वारा किए गये आवेदन की जांच डीपीआरओ स्तर पर होगी। इसके बाद डीएम से स्वीकृति ली जाएगी, फिर आवेदन को निदेशालय भेजा जाएगा। इसके बाद आश्रितों के खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी।

इतनी राशि हुई तय

जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधान की मौत पर 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य की मौत पर पांच लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य की मौत पर तीन लाख और ग्राम पंचायत सदस्य की मौत पर दो लाख रुपये की सहायता राशि आश्रितों की दी जाएगी।

फिरोजाबाद में मिली मदद: पंचायत कल्याण कोष से प्रदेश के छह प्रधानों की मौत पर उनके आश्रितों को साठ लाख की सहायता राशि दी गई है, जबकि ग्राम सदस्य की मौत पर दो लाख की राशि दी गई। फिरोजाबाद की जसराना ब्लाक की ग्राम पंचायत स्यौड़ा की प्रधान मिथलेश की मौत पर आश्रितों को 10 लाख की सहायता राशि दी है। प्रत्येक पंचायत में बनेंगे बरात घर और अंत्येष्टि स्थल

जासं, मैनपुरी: जिले की कुल 549 ग्राम पंचायतों में बरात घर और अंत्येष्टि स्थल होंगे। बरात घर पर 30 लाख रुपये और अंत्येष्टि स्थल पर 24.36 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसको लेकर शासन स्तर पर तैयारी चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। 20 गांवों में अंत्येष्टि स्थल हैं, लेकिन 539 में नहीं हैं। बरात घर तो किसी पंचायत में नहीं है।

शासन स्तर से सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए बरात घर और अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाएगा। शासन स्तर से इसकी तैयारी शुरू हो गई हैं। इन तक पहुंचने के लिए मार्ग भी होगा। सामुदायिक शौचालय बनाने के साथ ही पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी होगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चन्द ने बताया कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल और बरात घर बनाने की घोषणा की है, लेकिन विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शासन से जैसा आदेश मिलेगा, उसी के अनुसार काम किया जाएगा।